It must have been a dream. I was waiting for the traffick signal to turn green when a child waved newspaper at me -- "aaj ki taja khabar --IPL ghoala.. ghotala". The light was green and soon I was at second red signal The child was shouting "Tharur and Pushkar ghotala.. ghotala". Again the light turned green and I reached the third signal where a child was narrating "4000 hectors of prime forest and hills and major dam handed over to Lawasa for commercial exploitation.. ..., ghotala, ghotala". Then came the fourth red signal and the child was saying "wheat rotted in FCI godowns for being given cheaply to liquor brewers.. ghotala ghotala..." then at 5 th red signal the child shouted "Adarsh society scam, ghotala.. ghotala... ". On 6 th red signal child was shouting "CWG scam, ghotala.. ghotala... " Then came 7 th and the child was waving the paper with "2G scam... ghotala,..ghotala". At 8th signal the shout was "karnatak land scam ghotala ghotal...". On 9th it was "LIC bank loan ghotala..ghotala..." and at the 10 th red the child had a difficult headline but he had mugged it up very well "Nira Radia tapes exposes fixing of the match between politicians and industrialists and media persons and the bribery-experts .... this match-fixing scale puts lalit modi -- the arrogant fixer to what a shame! ghotala.. ghotala... in the land of 10 (scam) wonders.. ghotala".
Somehow I escaped without purchasing a single newspaper. On the 11 th traffick signal was a real jam. Someone was saying "a popular school teacher has given this arithmatic homework -- if 1 poor child needs Rs 10,000 per year for education, then how many children can be educated upto 10th standard with all the money that the country paid to the pockets of looters in these scams ? And the entire city population has assembled to solve the math bur are still counting the zeroes to get the answer."
Monday, November 29, 2010
Wednesday, September 1, 2010
"मराठी बुडवा, इंग्रजी वाढवा" या शासनाच्या उदात्त धोरणाचे पर्यवसन
Received from Shri Padhye in email
महाराष्ट्र शासनाने २९ एप्रिल २००८ रोजी परिपत्रक काढून राज्यात विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सुरू करण्यासाठी किंवा नवीन (वरील इयत्तांचे) वर्ग सुरू करण्यासाठी प्रत्येकी पाच हजार रूपये शुल्कासह प्रस्ताव मागितले व २० जुलै २००९च्या परिपत्रकाने त्यांच्यापैकी सर्व (सुमारे आठ हजार) मराठी शाळांचे प्रस्ताव रद्द केले. त्यानंतर १९ जून २०१० रोजी अशा अमान्य मराठी शाळांना ’अनधिकृत’ घोषित करून अशा सर्व शाळा ताबडतोब बंद करण्यात याव्यात, अन्यथा त्यांना एकरकमी एक लाख रूपये व त्यानंतर प्रतिदिनी एक हजार रूपये असा दंड केला जाईल असे जुलमी परिपत्रक काढले. तसेच (२४ ऑगस्ट २००९च्या पत्राद्वारे) अशा शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील असा हुकूमशाही फतवा काढला. साहजिकच ह्या धमकीमुळे धास्तावून गेलेल्या मराठी शाळाचालकांना आपल्या शाळा बंद करण्यावाचून गत्यंतर राहिले नाही. सातवीपर्यंतचे वर्ग असलेल्या शाळांना आठवी ते दहावीचे वर्ग सुरू करण्यास अनुमती नाकारली गेल्यामुळे सातवी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अनोनात हाल झाले. ह्याची परिणती विद्यार्थ्यांची कुचंबणा होण्यात, पालक अस्वस्थ होण्यात व एकूणच समाज संभ्रमित होण्यात झाली आहे.
अशा प्रकारे महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात राज्यशासन एकीकडे मराठी शाळांचे अस्तित्वच संपवण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच दुसरीकडे विनाअनुदान तत्त्वावर इंग्रजी माध्यमातील शाळा सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यासाठी आमंत्रण देणारी परिपत्रके शासनाने गेल्या दीड वर्षात पुन्हापुन्हा काढली आहेत. जुलै २००९मध्ये मराठी शाळांचे प्रस्ताव रद्द केल्यावर शासनाने ऑगस्ट २००९मध्ये एकूण ११९० इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना आणि त्याचबरोबर ३४ हिंदी, कन्नड व गुजराती माध्यमांच्या शाळांनाही मान्यता दिली, परंतु एकाही मराठी शाळेला महाराष्ट्रात मान्यता दिली नाही. पुढेही तेच सत्र चालू आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनीही स्थानिक भाषेवर असे अत्याचार केले नव्हते.
मुलांना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण देणे हे एक अत्यंत पवित्र कार्य आहे. आईवडिलांच्याकडून घरी मिळणार्या संस्कारांबरोबरच शाळेतही मुलांना आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आवश्यक ते मूलभूत ज्ञान संपादन करण्यासाठी मातृभाषा हेच सर्वोत्कृष्ट माध्यम आहे हे जगभरातील तज्ज्ञ मान्य करतात. कररूपाने सरकार जनतेकडून पैसा गोळा करीत असते व त्या पैशातूनच इतर खर्चाबरोबर शिक्षणक्षेत्रासाठी पुरेशी तरतूद केली गेली पाहिजे. शासनाच्या एकूण खर्चाच्या ६ टक्के खर्च शिक्षणावर केला जावा असे आपल्या घटनेतच स्पष्टपणे म्हटलेले आहे, यावरून आपल्या सुजाण घटनाकारांनी देशाचे धोरण किती विचारपूर्वक व दूरदृष्टीने ठरवले होते ते स्पष्ट होते. पण त्याहून कितीतरी कमी खर्च करणार्या महाराष्ट्र शासनाने अनुदान देण्याचे मान्य केलेल्या शाळांनाही गेल्या पाच वर्षांत वेतनेतर अनुदान दिलेले नाही; मात्र त्याच शासनाने विविध नेत्यांच्या ३६ कारखान्यांना धान्यापासून दरवर्षी एकूण १०० कोटी लिटर दारू गाळण्यासाठी परवाने देऊन त्यांना उदार मनाने अनुदान कबूल केलेले आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात मुख्यमंत्रीपदी विराजमान असलेल्या श्री० अशोकराव चव्हाण ह्यांनी शासनाच्या संकेतस्थळावरील आपल्या व्यक्तिलेखात (बायोडेटा) आपण महात्मा गांधींच्या विचारसरणीचा अंगीकार केलेला असल्याचे व शिक्षण ही विकासाची गुरुकिल्ली आहे ह्यावर आपला दृढ विश्वास असल्याचे म्हटले आहे. पण माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हे लक्षात घेतलेले दिसत नाही की स्वतः महात्मा गांधींनी बालकांना शालेय शिक्षण मातृभाषेतच मिळाले पाहिजे ह्यावर नेहमी भर दिला होता. ह्यावरून गांधीजींचा वारसा सांगणारी आजची आपली सरकारंच त्यांच्या तत्त्वांची कशी पायमल्ली करीत आहेत, हे सहज लक्षात यावं.
कायद्याने शिक्षण हा बालकांचा मूलभूत अधिकार असताना महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण देणे हा मात्र गुन्हा ठरवला आहे. शिवाय शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असताना आपल्या राज्यातील बालकांचा स्वतःच्या मातृभाषेत शिक्षण घेण्याच्या अधिकार कसा काय नाकारला जाऊ शकतो? खरं म्हणजे, शिक्षण देण्यासारख्या पवित्र कार्यासाठी शासनाची अनुमती घेण्याची आवश्यकताच काय? शासनाने सर्वांना अनुमती द्यायलाच पाहिजे; मात्र समाजहिताच्या दृष्टीने योग्य व वाजवी मार्गदर्शक तत्त्वे नेमून देऊन त्यांचे पालन बंधनकारक करावे.
देशाच्या कायद्यामधील मूलभूत तरतुदींशी फारकत घेतलेले धोरण बदलण्यास शासनाला भाग पाडण्यासाठी ताबडतोब पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. म्हणूनच डॉ० रमेश पानसे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली ’शिक्षण अधिकार समन्वय समिती’ची स्थापना करण्यात आली असून तिच्यातर्फे मराठी शाळांवर व पर्यायाने विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या पालकांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. ह्याचाच एक भाग म्हणून म्हणून राज्यभाषा मराठीतून शिक्षण घेत असलेल्या ठिकठिकाणच्या शाळांतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, त्यांचे पालक, शिक्षक, शाळाचालक, आणि त्याचप्रमाणे इतर सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिक, भाषाप्रेमी, हितचिंतक, इत्यादींनी शनिवार दि० ४ सप्टेंबर २०१० रोजी दुपारी ४.०० ते ६.०० या दरम्यान पुण्यातील संभाजी पुलाच्या दुतर्फा एकत्र जमून आपल्या खालील मागण्यांचे निवेदन जाहीररीत्या सरकारपुढे सादर करण्याचे ठरविले आहे.
१. मान्यता न दिलेल्या मराठी शाळा बंद करण्याचा आदेश देणारे १९ जून २०१०चे महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक त्वरित मागे घ्यावे.
२. सर्व मराठी माध्यमाच्या शाळांना ताबडतोब मान्यता द्यावी. नैसर्गिक वाढीच्या निकषावर १०वीपर्यंतच्या वर्गांना मान्यता देण्याचे धोरण स्वीकारावे.
३. राज्यभाषा मराठीतून शिक्षण देणार्या शाळांना शासनाने आर्थिक साहाय्य द्यावे.
४. राज्याचे शिक्षणविषयक धोरण व नियमावली ठरविण्यासाठी संबंधित ’तज्ज्ञांची’ समिती स्थापून तिच्या सूचनांनुसारच व कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी करून धोरण राबवावे.
सर्व सुजाण नागरिकांना आम्ही असे कळकळीचे आवाहन करतो की, आपण नियोजित वेळी वरील ठिकाणास भेट देऊन प्रस्तुत निवेदनावर स्वाक्षरी करावी व ह्या मागण्यांना पाठबळ देऊन प्रस्तुत उपक्रम यशस्वी करावा.
वरील निवेदनाचा आपल्या सर्व मित्रबांधवांत प्रसार करावा अशीही नम्र विनंती.
शिक्षण अधिकार समन्वय समिती
संपर्क: रमेश पानसे: 98812 30869, सुनीती सु.र.: 94235 71784, सुधा भागवत: 98227 69535, सलील कुलकर्णी: 98509 85957, सुहास कोल्हेकर: 94229 86771, विजय पाध्ये: 98220 31963
ई मेल: shi.a.sa.sa@gmail.com
Vijay Padhye
WORDSMITH
4 Chitra "B", Vidyasagar Society,
Mahesh Society Area, Bibvewadi,
PUNE 411 037
INDIA
Tel. (+91)(20)2441 1951
Mob. (+91)98220 31963
E-mail: v.wordsmith@gmail.com, vppadhye2004@yahoo.co.in
-------------------------------------------------------------------
"मराठी बुडवा, इंग्रजी वाढवा" या शासनाच्या उदात्त धोरणाचे पर्यवसन "गरीब मारा" असे होण्यांत कितीसा वेळ लागणार ? मग आपोआपच " हे तो फक्त श्रीमंतांचेच राज्य होईल". अशा शासन-धोरणाचे गोडवे व पोवाडे गाण्याऐवजी डॉ० रमेश पानसे लोकांना लिहित आहेत --"प्रथम शासनाने मराठी शाळांना परवानगी नाकारण्याचे ठरवले. ९ जून २०१० रोजी मान्यता न घेतलेल्या मराठी शाळांना ’अनधिकृत’ घोषित करून अशा सर्व शाळा ताबडतोब बंद करण्यात याव्यात, अन्यथा त्यांना एकरकमी एक लाख रूपये व त्यानंतर प्रतिदिनी एक हजार रूपये असा दंड केला जाईल असे जुलमी परिपत्रक काढले. तसेच (२४ ऑगस्ट २००९च्या पत्राद्वारे) अशा शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील असा हुकूमशाही फतवा काढला. मात्र त्याच शासनाने विविध नेत्यांच्या ३६ कारखान्यांना धान्यापासून दरवर्षी एकूण १०० कोटी लिटर दारू गाळण्यासाठी परवाने देऊन त्यांना उदार मनाने अनुदान कबूल केलेले आहे. (थोडक्यांत श्रीमंतांना सरकारी अनुदानाने जगवा). सबब दि० ४ सप्टेंबर २०१० रोजी दुपारी ४.०० ते ६.०० या दरम्यान पुण्यातील संभाजी पुलाच्या दुतर्फा एकत्र जमून जाहीर निवेदनांत भाग घ्या". अशा प्रकारे शासनाच्या झंझावाताशी एक छोटा दिवा (मराठीचा) लढणार. मग तुम्हीं कोणाच्या बाजूने ?
महाराष्ट्र शासनाने २९ एप्रिल २००८ रोजी परिपत्रक काढून राज्यात विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सुरू करण्यासाठी किंवा नवीन (वरील इयत्तांचे) वर्ग सुरू करण्यासाठी प्रत्येकी पाच हजार रूपये शुल्कासह प्रस्ताव मागितले व २० जुलै २००९च्या परिपत्रकाने त्यांच्यापैकी सर्व (सुमारे आठ हजार) मराठी शाळांचे प्रस्ताव रद्द केले. त्यानंतर १९ जून २०१० रोजी अशा अमान्य मराठी शाळांना ’अनधिकृत’ घोषित करून अशा सर्व शाळा ताबडतोब बंद करण्यात याव्यात, अन्यथा त्यांना एकरकमी एक लाख रूपये व त्यानंतर प्रतिदिनी एक हजार रूपये असा दंड केला जाईल असे जुलमी परिपत्रक काढले. तसेच (२४ ऑगस्ट २००९च्या पत्राद्वारे) अशा शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील असा हुकूमशाही फतवा काढला. साहजिकच ह्या धमकीमुळे धास्तावून गेलेल्या मराठी शाळाचालकांना आपल्या शाळा बंद करण्यावाचून गत्यंतर राहिले नाही. सातवीपर्यंतचे वर्ग असलेल्या शाळांना आठवी ते दहावीचे वर्ग सुरू करण्यास अनुमती नाकारली गेल्यामुळे सातवी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अनोनात हाल झाले. ह्याची परिणती विद्यार्थ्यांची कुचंबणा होण्यात, पालक अस्वस्थ होण्यात व एकूणच समाज संभ्रमित होण्यात झाली आहे.
अशा प्रकारे महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात राज्यशासन एकीकडे मराठी शाळांचे अस्तित्वच संपवण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच दुसरीकडे विनाअनुदान तत्त्वावर इंग्रजी माध्यमातील शाळा सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यासाठी आमंत्रण देणारी परिपत्रके शासनाने गेल्या दीड वर्षात पुन्हापुन्हा काढली आहेत. जुलै २००९मध्ये मराठी शाळांचे प्रस्ताव रद्द केल्यावर शासनाने ऑगस्ट २००९मध्ये एकूण ११९० इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना आणि त्याचबरोबर ३४ हिंदी, कन्नड व गुजराती माध्यमांच्या शाळांनाही मान्यता दिली, परंतु एकाही मराठी शाळेला महाराष्ट्रात मान्यता दिली नाही. पुढेही तेच सत्र चालू आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनीही स्थानिक भाषेवर असे अत्याचार केले नव्हते.
मुलांना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण देणे हे एक अत्यंत पवित्र कार्य आहे. आईवडिलांच्याकडून घरी मिळणार्या संस्कारांबरोबरच शाळेतही मुलांना आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आवश्यक ते मूलभूत ज्ञान संपादन करण्यासाठी मातृभाषा हेच सर्वोत्कृष्ट माध्यम आहे हे जगभरातील तज्ज्ञ मान्य करतात. कररूपाने सरकार जनतेकडून पैसा गोळा करीत असते व त्या पैशातूनच इतर खर्चाबरोबर शिक्षणक्षेत्रासाठी पुरेशी तरतूद केली गेली पाहिजे. शासनाच्या एकूण खर्चाच्या ६ टक्के खर्च शिक्षणावर केला जावा असे आपल्या घटनेतच स्पष्टपणे म्हटलेले आहे, यावरून आपल्या सुजाण घटनाकारांनी देशाचे धोरण किती विचारपूर्वक व दूरदृष्टीने ठरवले होते ते स्पष्ट होते. पण त्याहून कितीतरी कमी खर्च करणार्या महाराष्ट्र शासनाने अनुदान देण्याचे मान्य केलेल्या शाळांनाही गेल्या पाच वर्षांत वेतनेतर अनुदान दिलेले नाही; मात्र त्याच शासनाने विविध नेत्यांच्या ३६ कारखान्यांना धान्यापासून दरवर्षी एकूण १०० कोटी लिटर दारू गाळण्यासाठी परवाने देऊन त्यांना उदार मनाने अनुदान कबूल केलेले आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात मुख्यमंत्रीपदी विराजमान असलेल्या श्री० अशोकराव चव्हाण ह्यांनी शासनाच्या संकेतस्थळावरील आपल्या व्यक्तिलेखात (बायोडेटा) आपण महात्मा गांधींच्या विचारसरणीचा अंगीकार केलेला असल्याचे व शिक्षण ही विकासाची गुरुकिल्ली आहे ह्यावर आपला दृढ विश्वास असल्याचे म्हटले आहे. पण माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हे लक्षात घेतलेले दिसत नाही की स्वतः महात्मा गांधींनी बालकांना शालेय शिक्षण मातृभाषेतच मिळाले पाहिजे ह्यावर नेहमी भर दिला होता. ह्यावरून गांधीजींचा वारसा सांगणारी आजची आपली सरकारंच त्यांच्या तत्त्वांची कशी पायमल्ली करीत आहेत, हे सहज लक्षात यावं.
कायद्याने शिक्षण हा बालकांचा मूलभूत अधिकार असताना महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण देणे हा मात्र गुन्हा ठरवला आहे. शिवाय शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असताना आपल्या राज्यातील बालकांचा स्वतःच्या मातृभाषेत शिक्षण घेण्याच्या अधिकार कसा काय नाकारला जाऊ शकतो? खरं म्हणजे, शिक्षण देण्यासारख्या पवित्र कार्यासाठी शासनाची अनुमती घेण्याची आवश्यकताच काय? शासनाने सर्वांना अनुमती द्यायलाच पाहिजे; मात्र समाजहिताच्या दृष्टीने योग्य व वाजवी मार्गदर्शक तत्त्वे नेमून देऊन त्यांचे पालन बंधनकारक करावे.
देशाच्या कायद्यामधील मूलभूत तरतुदींशी फारकत घेतलेले धोरण बदलण्यास शासनाला भाग पाडण्यासाठी ताबडतोब पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. म्हणूनच डॉ० रमेश पानसे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली ’शिक्षण अधिकार समन्वय समिती’ची स्थापना करण्यात आली असून तिच्यातर्फे मराठी शाळांवर व पर्यायाने विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या पालकांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. ह्याचाच एक भाग म्हणून म्हणून राज्यभाषा मराठीतून शिक्षण घेत असलेल्या ठिकठिकाणच्या शाळांतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, त्यांचे पालक, शिक्षक, शाळाचालक, आणि त्याचप्रमाणे इतर सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिक, भाषाप्रेमी, हितचिंतक, इत्यादींनी शनिवार दि० ४ सप्टेंबर २०१० रोजी दुपारी ४.०० ते ६.०० या दरम्यान पुण्यातील संभाजी पुलाच्या दुतर्फा एकत्र जमून आपल्या खालील मागण्यांचे निवेदन जाहीररीत्या सरकारपुढे सादर करण्याचे ठरविले आहे.
१. मान्यता न दिलेल्या मराठी शाळा बंद करण्याचा आदेश देणारे १९ जून २०१०चे महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक त्वरित मागे घ्यावे.
२. सर्व मराठी माध्यमाच्या शाळांना ताबडतोब मान्यता द्यावी. नैसर्गिक वाढीच्या निकषावर १०वीपर्यंतच्या वर्गांना मान्यता देण्याचे धोरण स्वीकारावे.
३. राज्यभाषा मराठीतून शिक्षण देणार्या शाळांना शासनाने आर्थिक साहाय्य द्यावे.
४. राज्याचे शिक्षणविषयक धोरण व नियमावली ठरविण्यासाठी संबंधित ’तज्ज्ञांची’ समिती स्थापून तिच्या सूचनांनुसारच व कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी करून धोरण राबवावे.
सर्व सुजाण नागरिकांना आम्ही असे कळकळीचे आवाहन करतो की, आपण नियोजित वेळी वरील ठिकाणास भेट देऊन प्रस्तुत निवेदनावर स्वाक्षरी करावी व ह्या मागण्यांना पाठबळ देऊन प्रस्तुत उपक्रम यशस्वी करावा.
वरील निवेदनाचा आपल्या सर्व मित्रबांधवांत प्रसार करावा अशीही नम्र विनंती.
शिक्षण अधिकार समन्वय समिती
संपर्क: रमेश पानसे: 98812 30869, सुनीती सु.र.: 94235 71784, सुधा भागवत: 98227 69535, सलील कुलकर्णी: 98509 85957, सुहास कोल्हेकर: 94229 86771, विजय पाध्ये: 98220 31963
ई मेल: shi.a.sa.sa@gmail.com
Vijay Padhye
WORDSMITH
4 Chitra "B", Vidyasagar Society,
Mahesh Society Area, Bibvewadi,
PUNE 411 037
INDIA
Tel. (+91)(20)2441 1951
Mob. (+91)98220 31963
E-mail: v.wordsmith@gmail.com, vppadhye2004@yahoo.co.in
-------------------------------------------------------------------
"मराठी बुडवा, इंग्रजी वाढवा" या शासनाच्या उदात्त धोरणाचे पर्यवसन "गरीब मारा" असे होण्यांत कितीसा वेळ लागणार ? मग आपोआपच " हे तो फक्त श्रीमंतांचेच राज्य होईल". अशा शासन-धोरणाचे गोडवे व पोवाडे गाण्याऐवजी डॉ० रमेश पानसे लोकांना लिहित आहेत --"प्रथम शासनाने मराठी शाळांना परवानगी नाकारण्याचे ठरवले. ९ जून २०१० रोजी मान्यता न घेतलेल्या मराठी शाळांना ’अनधिकृत’ घोषित करून अशा सर्व शाळा ताबडतोब बंद करण्यात याव्यात, अन्यथा त्यांना एकरकमी एक लाख रूपये व त्यानंतर प्रतिदिनी एक हजार रूपये असा दंड केला जाईल असे जुलमी परिपत्रक काढले. तसेच (२४ ऑगस्ट २००९च्या पत्राद्वारे) अशा शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील असा हुकूमशाही फतवा काढला. मात्र त्याच शासनाने विविध नेत्यांच्या ३६ कारखान्यांना धान्यापासून दरवर्षी एकूण १०० कोटी लिटर दारू गाळण्यासाठी परवाने देऊन त्यांना उदार मनाने अनुदान कबूल केलेले आहे. (थोडक्यांत श्रीमंतांना सरकारी अनुदानाने जगवा). सबब दि० ४ सप्टेंबर २०१० रोजी दुपारी ४.०० ते ६.०० या दरम्यान पुण्यातील संभाजी पुलाच्या दुतर्फा एकत्र जमून जाहीर निवेदनांत भाग घ्या". अशा प्रकारे शासनाच्या झंझावाताशी एक छोटा दिवा (मराठीचा) लढणार. मग तुम्हीं कोणाच्या बाजूने ?
Friday, August 27, 2010
Chat with Kulkarni Kishor on 27 Aug. 2010
नमस्कार.. काय म्हणता ताई..
बंग्लोरला की कुठं फिरस्तीला बरं?
11:01pmMe
delhi and marathi fonts not available in maharashtra sadan (ha, ha, ha.)
11:04pmKulkarni
हीच तर मराठीची शोकांतिका आहे... मराठीवर प्रेम करायचं कुणाला माहितीच नाही. राज्य कर्ते काय करतात. महाराष्ट्रातील किती खासदार दिल्लीला पाठवतो आपण त्यांना लाज नाही वाटत का.. की सर्व शरम विकून खाल्ली... हाहा हा आता तर त्यांचं मानधन वाढय हो.. ते तुमच्या आमच्या शिखातून जातं जीव तीळ तीळ तुटतो काय करणार
11:10pmMe
write to commissioner under RTI Act --
1)How many computers in MS ?
2) How many have marathi fonts loaded into them?
11:12pmKulkarni
पणं तुमच्या कॉम्युटरमध्ये आहे ना.. मराठी?
11:13pmMe
3) Has an estimate been made reg. cost and time for loading?
I dont carry it here.
Here they have done a good job of giving internet in every room but not bothered about marathi.
11:15pmMe
4) how many are aware that the answer to Q 3 is Zero cost and 1 hour for all the computers in MS.?
Q to u -- who will join the crusade to get at least these small reforms done?
नमस्कार.. काय म्हणता ताई..
बंग्लोरला की कुठं फिरस्तीला बरं?
11:01pmMe
delhi and marathi fonts not available in maharashtra sadan (ha, ha, ha.)
11:04pmKulkarni
हीच तर मराठीची शोकांतिका आहे... मराठीवर प्रेम करायचं कुणाला माहितीच नाही. राज्य कर्ते काय करतात. महाराष्ट्रातील किती खासदार दिल्लीला पाठवतो आपण त्यांना लाज नाही वाटत का.. की सर्व शरम विकून खाल्ली... हाहा हा आता तर त्यांचं मानधन वाढय हो.. ते तुमच्या आमच्या शिखातून जातं जीव तीळ तीळ तुटतो काय करणार
11:10pmMe
write to commissioner under RTI Act --
1)How many computers in MS ?
2) How many have marathi fonts loaded into them?
11:12pmKulkarni
पणं तुमच्या कॉम्युटरमध्ये आहे ना.. मराठी?
11:13pmMe
3) Has an estimate been made reg. cost and time for loading?
I dont carry it here.
Here they have done a good job of giving internet in every room but not bothered about marathi.
11:15pmMe
4) how many are aware that the answer to Q 3 is Zero cost and 1 hour for all the computers in MS.?
Q to u -- who will join the crusade to get at least these small reforms done?
Saturday, August 21, 2010
see this link writ uA 226 to allahabad HC
http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=175911829&gid=2977747&type=member&item=27673720&articleURL=http%3A%2F%2Fnationalrtiforum.org%2FJudicial%2520Interventions%2520by%2520Forum.htm&urlhash=05bM&goback=.gde_2977747_member_27673720
Thursday, August 19, 2010
कहानी दिये और तूफानकी
निर्बलसे लडाई बलवानकी
ये कहानी है दियेकी और तूफानकी
एक रात अंधियारी, थीं दिशाएँ कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा.
अंधियारेको मिटाने, जगमें ज्योत जलाने, एक नन्हासा दिया था कहीं जल रहा.
अपनी धुनमें मगन, उसकी तनमें अगन,
उसकी लौमें लगन भगवानकी.
ये कहानी है दियेकी और तूफानकी...
कहीं दूर था तूफान, दियेसे था बलवान, सारे जगको मसलने मचल रहा.
झाड हो या पहाड, देऊँ पलमें उखाड, सोच सोच के जमींपे था उछल रहा.
देख नन्हासा दिया उसने हमला किया,
अब देखो लीला विधिके विधानकी
ये कहानी है दियेकी और तूफानकी...
दुनियाने साथ छोडा, ममताने मुख मोडा, अब दियेपे ये दुख बढने लगा.
पर हिम्मत ना हार, मनमें मरना विचार, अत्याचारकी हवासे लडने लगा.
सर उठाना या झुकाना, या भलाईमें मर जाना,
घडी आई उसके भी इम्तिहानकी
ये कहानी है दियेकी और तूफानकी...
फिर ऐसी घडी आई, घनघोर घटा छाई, अब दियेका भी दिल लगा काँपने.
बडे वेगसे तूफान, आया भरता उडान, उस छोटेसे दियेका बल मापने.
तब दिया दुखियारा, वो बेचारा बेसहारा,
चला दाँवपे लगाने बाजी प्राणकी
ये कहानी है दियेकी और तूफानकी...
लडते लडते वो थका, पर बुझ ना सका, उसकी ज्योतमें था बल रे सच्चाईका.
चाहे था वो कमजोर, पर टूटी नही डोर, उसने बीडा था उठाया रे भलाईका.
हुआ नही वो निराश, चले जबतक साँस,
उसे आस थी प्रभुके वरदानकी
ये कहानी है दियेकी और तूफानकी...
सर पटक पटक, पग झटक झटक, न डिगा पाया दियेको अपनी आनसे
बार बार वार कर, अन्तमें हार कर, तूफान भागा रे मैदानसे
अत्याचारसे उभर, जली ज्योत अमल,
रही अमर निशानी बलिदानकी
ये कहानी है दियेकी और तूफानकी...
--- कवि प्रदीप की अद्भुत रचना
ये कहानी है दियेकी और तूफानकी
एक रात अंधियारी, थीं दिशाएँ कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा.
अंधियारेको मिटाने, जगमें ज्योत जलाने, एक नन्हासा दिया था कहीं जल रहा.
अपनी धुनमें मगन, उसकी तनमें अगन,
उसकी लौमें लगन भगवानकी.
ये कहानी है दियेकी और तूफानकी...
कहीं दूर था तूफान, दियेसे था बलवान, सारे जगको मसलने मचल रहा.
झाड हो या पहाड, देऊँ पलमें उखाड, सोच सोच के जमींपे था उछल रहा.
देख नन्हासा दिया उसने हमला किया,
अब देखो लीला विधिके विधानकी
ये कहानी है दियेकी और तूफानकी...
दुनियाने साथ छोडा, ममताने मुख मोडा, अब दियेपे ये दुख बढने लगा.
पर हिम्मत ना हार, मनमें मरना विचार, अत्याचारकी हवासे लडने लगा.
सर उठाना या झुकाना, या भलाईमें मर जाना,
घडी आई उसके भी इम्तिहानकी
ये कहानी है दियेकी और तूफानकी...
फिर ऐसी घडी आई, घनघोर घटा छाई, अब दियेका भी दिल लगा काँपने.
बडे वेगसे तूफान, आया भरता उडान, उस छोटेसे दियेका बल मापने.
तब दिया दुखियारा, वो बेचारा बेसहारा,
चला दाँवपे लगाने बाजी प्राणकी
ये कहानी है दियेकी और तूफानकी...
लडते लडते वो थका, पर बुझ ना सका, उसकी ज्योतमें था बल रे सच्चाईका.
चाहे था वो कमजोर, पर टूटी नही डोर, उसने बीडा था उठाया रे भलाईका.
हुआ नही वो निराश, चले जबतक साँस,
उसे आस थी प्रभुके वरदानकी
ये कहानी है दियेकी और तूफानकी...
सर पटक पटक, पग झटक झटक, न डिगा पाया दियेको अपनी आनसे
बार बार वार कर, अन्तमें हार कर, तूफान भागा रे मैदानसे
अत्याचारसे उभर, जली ज्योत अमल,
रही अमर निशानी बलिदानकी
ये कहानी है दियेकी और तूफानकी...
--- कवि प्रदीप की अद्भुत रचना
आतातर मराठीतून शिक्षणही घेऊ देणार नाही.
मराठीच्या दुर्दशेबद्दल आधीची रड कमी होती की काय म्बणून शासनाने आता मराठीतून शिक्षण न मिळू देण्याचा चंग बांधला आहे. त्याबाबत कांही माहिती इथे आहे.
2010/8/19 andolan napm
Thanks Leenatai!
सोबत पुढील कार्यक्रमाविषयीच्या सभेचे इतिवृत्त पाठवत आहे. जरा सविस्तर आहे, परंतु तुमच्या माहितीसाठी व सहभागासाठीही. तुमच्या प्रतिसादाची व सहभागाची अपेक्षा करते.
या संदर्भात काही शाळा न्यायालयात गेल्या परंतु त्यांना न्यायालयाकडूनही चपराकच मिळाली. आता जनतेतूनच रेटा उभा रहायला हवा. तो शांततामय मार्गाने, कायदा हाती न घेता परंतु परिणामकारक असायला हवा म्हणून हा कार्यक्रम आयोजिला आहे. तो महाराष्ट्रात सर्वत्र व्हावा व शासनाचे, न्यायव्यवस्थेचे व समाजाचेही लक्ष वेधले जावे, यासाठी....
सस्नेह,
सुनीती.
शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या पुणे येथे दि.16 व 18 ऑगस्टला झालेल्या सभेचे इतिवृत्त
शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या पुढाकाराने पुणे शहर व परिसरातील शिक्षणसंस्था व शिक्षणक्षेत्रातील कार्यकर्त्यांची बैठक दि.16 ऑगस्टला एस.एम.जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन येथे प्रा. रमेश पानसे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत या प्रक्रियेत पूर्वीपासून सहभागी असलेल्या विद्या पटवर्धन (अक्षरनंदन), बस्तू रेगे (पाषाणशाळा), समीर शिपूरकर (विज्ञानाश्रम, पाबळ व अवकाशनिर्मिती), प्राची नातू (ग्राममंगल), सुहास कोल्हेकर (नर्मदा जीवनशाळा) व सुनीती सु.र. (जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय) यांसह, ग.रा.पालकर विद्यालय, गोळवलकर गुरुजी विद्यालय, समाजवादी अध्यापक सभा, मराठी एकजूट, मराठी अभ्यास केंद्र या संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
सुनीती सु.र.यांनी शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या आजवरच्या प्रक्रियेची माहिती सर्वांना दिली. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा कायदा, 2009 आल्यानंतर, त्यामधील अनेक बाबी चिंतनीय व शिक्षणाच्या आजच्या प्रक्रियेवरही घाला घालणाऱ्या ठरू शकतात असे वाटल्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रयोगशील शाळा, वंचितांमध्ये काम करणाऱ्या शाळा आणि शिक्षणतज्ज्ञ-कार्यकर्ते यांची बैठक दि.29 एप्रिल 2010 ला झाली व त्यामध्ये हा कायदा, त्याचे संभाव्य परिणाम व आपली त्यावर प्रतिक्रिया काय असावी यावर सविस्तर चर्चा झाली. याचाच पुढचा भाग म्हणून कोल्हापूर येथे दि.26-27 जून रोजी झालेल्या चर्चेअंती मा.शिक्षणमंत्र्यांना एक पत्र सर्वांच्या वतीने पाठवण्यात आले व भेटीची वेळ मागण्यात आली. त्यानुसार 10 जुलैला संगमनेर येथे शिक्षणमंत्र्यांशी शिष्टमंडळाने सविस्तर चर्चा केली परंतु कुठलेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही. दरम्यान, 19 जूनचे महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक हाती आले ज्यामध्ये शासनमान्यता नसलेल्या शाळा त्वरित (30 जूनपूर्वी) बंद करण्याचा व तसे न केल्यास जबर दंडाचा आदेश होता. वास्तविक मराठी शाळांना मान्यता न देण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे मागील 5 वर्षांचे धोरण असल्यामुळे मराठी माध्यमाच्या अनेक शाळांना मागूनही मान्यता मिळालेली नाही व त्यांच्यासमोर अनेक अडचणी उभ्या राहत आहेत. आतातर या जी.आर.मुळे त्यांना अनधिकृत ठरवून त्यांना बंदच करण्याचे आदेश शासन देत आहेत. या मुद्यावरही शिक्षणमंत्र्यांशी या शिष्टमंडळाने चर्चा केली व हे परिपत्रक मागे घेण्याचे आवाहन केले. या शासननिर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करणारे लेख अनेकांनी लिहिले मात्र शासन जर या सर्वाची दखल घ्यायला तयार नसेल तर ती दखल घ्यायला आपण शासनाला भाग पाडले पाहिजे, कारण अनेक मराठी शाळांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. त्यामुळेच या अस्तित्वाच्या प्रश्नावर सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे व म्हणूनच ही बैठक आयोजित केली आहे असे त्यांनी सांगितले.
त्यानंतर मा.रमेश पानसे यांनी या प्रश्नाबाबत सविस्तर मांडणी केली. ते म्हणाले की मराठी शाळांच्या मान्यतेच्या मुद्याच्या निमित्ताने मातृभाषेतून शिक्षणाच्या हक्कासोबतच एकूणच शिक्षणावर मूलभूत विचारमंथन होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्याचाही अभ्यास करणे, महाराष्ट्र शासन त्यासंदर्भात काढत असलेले जी.आर.मिळवणे व अभ्यासणे आवश्यक आहे. या कायद्यानुसार राज्य सरकारने आपली नियमावली बनवण्यापूर्वी प्राथमिक शिक्षणातील तज्ज्ञांची समिती निर्माण करावी व त्यांच्या सल्ल्याने नियम तयार करून ते विधानमंडळापुढे ठेवून ते संमत करून घेतल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी करावी असे म्हटले असूनही त्याचे सरसकट उल्लंघन करत शासन धडाधड परिपत्रके काढत सुटले आहे हा लोकप्रतिनिधींच्याही अधिकाराचा भंग आहे याकडे पानसे सरांनी लक्ष वेधले. या कायद्याला 'सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा' म्हटले असले तरी ही सक्ती सरकारवर आहे आणि हक्क बालकांचा आहे. आज 84% शाळा सरकारी आहेत व त्यातूनच सर्वाधिक गळती होत आहे. असे असताना ज्या शाळा शिक्षणाचे काम करत आहेत त्यांना त्या बंद करायला लावणे हे मुलांना शिक्षणापासून वंचित करणे आहे. शिवाय शिक्षणसंस्थांना परवानगी नाकारणे हे संविधानातील मूलभूत हक्कावरच (संविधानाचे कलम 19-छ) घाला घालणे आहे. शिक्षणाचे व्यापक धोरण ठरवून त्याच्या चौकटीत नोंदणी करणे संस्थांना बंधनकारक असावे हे योग्य आहे, परंतु त्या चौकटीत राहून कार्य करणाऱ्या शाळांना सरकार परवानगी कसे काय नाकारू शकते, असा सवाल त्यांनी केला.
मराठी शाळांना मान्यता नाकारण्यातून तर शासनाचा मराठीद्वेष्टेपणाच दिसून येतो असे सांगून ते म्हणाले की मातृभाषा व राज्यभाषेतून शिक्षण घेता व देता येणे हा आपला हक्कच आहे. तो नाकारणे हे घटनाबाह्य आहे. तेव्हा या धोरणाला कडाडून विरोध केला पाहिजे. शिक्षण कायद्यातील कलम 18 च्या मुद्दा क्र. 1 ते 4 कडे पूर्ण दुर्लक्ष करून केवळ मुद्दा क्र.5 नुसार सरकार आपल्या शाळा बंद करायला निघाले आहे. वस्तुत: केंद्र सरकारच्या कायद्यात 3 वर्षांचा कालावधी दिला आहे, ज्यामध्ये (1) 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मूल शिकते होणे, (2) वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये 25% प्रतिनिधित्व मिळणे व (3) शाळांनी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांची पूर्तता करणे यासाठी प्रत्येक वर्षाचा कालावधी गृहित धरला पाहिजे असे असताना शाळा बंद करण्याची घाई का, हे देखील आपण विचारले पाहिजे. तेव्हा आपण समग्र भूमिकेसह परंतु प्राधान्याने पुढील मुद्यांवर लढा उभारणे आवश्यक आहे –
1. आमच्या शाळांना ताबडतोब मान्यता द्या.
2. नैसर्गिक वाढीच्या निकषावर 10 वी पर्यंतच्या वर्गांना मान्यता देण्याचे धोरण राबवा.
3. 19 जूनचा जी.आर.मागे घ्या.
4. राज्याची नियमावली बनवण्यासाठी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे समिती गठित करा व त्यात सुचवलेल्या प्रक्रियेनुसार धोरण व नियमावली तयार करून मगच अंमलबजावणी करा.
यानंतर झालेल्या चर्चेत सर्वसाधारणपणे या सर्व मुद्यांना सहमती मिळाली. विद्या पटवर्धन यांनी, मान्यतेसोबतच अनुदानाचाही आग्रह धरला पाहिजे कारण या कायद्यानुसार शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे असे सुचवले. याला पाठिंबा देताना समाजवादी अध्यापक सभेचे मधुकर निरफराके म्हणाले की शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 6% तरतूद असणे 1964 सालीच मान्य झालेले असताना ती आजवर कधीही 3% देखील केली गेली नाही तेव्हा तिचा आग्रह धरला पाहिजे. संविधानाशी सुसंगत चौकटीशी बांधिलकी मान्य करतानाच शिक्षणाच्या पद्धती विकसित करण्याचे स्वातंत्र्य शिक्षणसंस्थांना असले पाहिजे. शिक्षण ही सरकारची आर्थिक व व्यवस्थापकीय जबाबदारी असली तरी खासगी शाळांना सरकारने परवानगी दिलीच पाहिजे असे ते म्हणाले. एकीकडे प्रचंड मोठी फी आकारणाऱ्या उच्चभ्रूंच्या, कंपन्यांच्या खासगी शाळांना शासन पायघड्या घालते मात्र वंचित मुलांपर्यंत पोचणाऱ्या, मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळांना बंद करते हे निषेधार्ह आहे असेही ते म्हणाले.
पाषाण शाळांच्या बस्तू रेगे यांनी त्यांच्या शाळांना हक्काने मान्यता कशी मिळवली याची माहिती दिली तेव्हा उपस्थित सर्वांनीच, आपणही अशाच प्रकारे आग्रह धरायला हवा अशी प्रतिक्रिया दिली.
त्यानंतर कार्यक्रमाविषयी चर्चा होऊन पुढील कार्यक्रम ठरला.
दि.4 सप्टेंबर (शिक्षकदिनाची पूर्वसंध्या) या दिवशी संध्याकाळी 4 ते 7 या वेळात मराठी शाळांचे विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, संस्थाचालक, समाजातील मराठीप्रेमी व शिक्षणाविषयी विचार व कार्य करणाऱ्या व्यक्ती यांनी एकत्र जमावे. साहित्यिक, नाट्य-चित्रपट व अन्य माध्यमे यांतील मराठीविषयी आस्था व या मुद्यांवर सहमती असणाऱ्या सर्वांनाच सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. अलका टॉकीज चौक ते कर्वे रोड चौक, पुणे या दरम्यान लकडी पुलाच्या दुतर्फा हा कार्यक्रम व्हावा. "मराठी शाळा टिकू द्या – मराठीतून शिकू द्या" असे आवाहन करणारी पत्रके, बॅनर्स, पोस्टर्स इ.द्वारे हा निदर्शनांचा कार्यक्रम होईल.
या कार्यक्रमाचे तपशील ठरवण्यासाठी 18 ऑगस्टला अभिजात शिक्षण संस्थेच्या ग.रा.पालकर विद्यालयात बैठक झाली. त्यामध्ये पुढील निर्णय झाले व सर्वांनी जबाबदारी वाटून घेऊन तयारीस सुरवात केली आहे –
· हा कार्यक्रम 'शिक्षण हक्क समन्वय समिती'च्या वतीने होईल.
· या कार्यक्रमाचे नाव 'मराठी शाळा टिकू द्या – मराठीतून शिकू द्या आंदोलन' असे असेल.
· या कार्यक्रमासाठीचे कार्यालय पालकर विद्यालयात चालेल. सर्व माहिती, पत्रके इ.तिथूनच नेता येईल.
· या कार्यक्रमासाठी शाळांना संपर्क येत्या आठवड्यात करावा. प्राधान्याने मराठी माध्यमाच्या मान्यता नसलेल्या शाळांना सहभागाचे आवाहन करावे मात्र अन्यही शाळा, संस्था, व्यक्तींशी संपर्क करून जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. हे काम आपल्यापैकी प्रत्येकाने आपापल्या परिसरातील/संपर्कातील शाळांत जाऊन करावे व त्याचा अहवाल येत्या मीटिंगमध्ये (ता.23) द्यावा.
· शाळांसाठीचे आवाहनपत्रक सुनीती व वृत्तपत्रे व अन्य लोकांसाठीचे आवाहनपत्रक सलील कुलकर्णी करतील. प्रत्यक्ष कार्यक्रमात वाटावयाच्या (सुमारे 10000) पत्रकांसाठीचे लेखन पानसे सर करतील. सर्व शाळांसाठी पोस्टर्स ही तयार करण्यात यावीत. ही पत्रे, पोस्टर्स शुक्रवार दि.20 पर्यंत पालकर विद्यालयात उपलब्ध होतील. हीच पत्रके महाराष्ट्रातील अन्य सर्वत्र वाटता यावीत या दृष्टीने शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या महाराष्ट्रभरातील कार्यकर्त्यांना ई-मेलने पाठवली जातील व ते आपापल्या ठिकाणी त्यांच्या प्रती काढू शकतील.
· सर्व शाळा आपापले बॅनर्स, पोस्टर्स, घोषणा इ. तयार करून आणतील, अन्यही पद्धतींनी या विषयाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करावा. सर्व शाळांनी मुलांकडून मराठी अभिमान गीत "लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी"(कवी – सुरेश भट, संगीतकार - कौशल इनामदार) बसवून घ्यावे व कार्यक्रमात त्याचे सामुहिक गायन करावे.
· शिक्षण व अन्य क्षेत्रांतील मान्यवरांना सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. अशा मान्यवरांची प्राथमिक यादी करून कोणाशी कोण संपर्क करणार हे निश्चित झाले. आपणही आपल्या संपर्कातील व्यक्तींशी संपर्क करालच.
· आपल्या मागण्यांचे निवेदन तयार करून त्यावर उपस्थितांच्या व रस्त्यावरील नागरिकांच्या सह्या घ्याव्यात. या सह्यांची निवेदने व पत्रके घेऊन पालक-शिक्षक कार्यकर्ते प्रत्येक चौकात (दोन्ही बाजूंकडील एकूण 9) उभे राहतील. सेनापती बापट पुतळ्यापाशी मुख्य टेबल ठेवून उपस्थित मान्यवर तेथे आपले समर्थन जाहीर करतील व स्वाक्षरी करतील.
· शिक्षणमंत्र्यांना या कार्यक्रमाची सूचना देऊन त्यांना तेथे उपस्थित राहून आपल्या मुद्यांची उत्तरे देण्याचे आवाहन करावे. हेच पत्र जिल्हा पातळीवरील शिक्षणाधिकाऱ्यांनाही पाठवावे, व त्यांनाही या मुलां-मुलींना सामोरे येण्याचे आवाहन करावे.
· माध्यमांना पहिले पत्र (आवाहनपर) 21 ते 25 च्या दरम्यान व दुसरे पत्र (कार्यक्रमाबद्दल) 28 ते 31 तारखेच्या दरम्यान वृत्तपत्रांकडे जावे. याशिवाय 4 तारखेच्या स्थानिक कार्यक्रमांत हा कार्यक्रम यावा. या दरम्यान या विषयावरील अनेक पत्रे, लेख इ. वृत्तपत्रांकडे स्वतंत्रपणे अनेकांनी पाठवावीत.
· पोलिसांना सूचना देण्याची जबाबदारी सुनीती यांच्याकडे आहे. आवश्यक तर पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांना भेटावे. हे काम 28 तारखेच्या दरम्यान, एकूण संख्येचा अंदाज आल्यावर करावे.
पुढील बैठक दि.23 ऑगस्टला (सोमवारी) दुपारी 4 वाजता पालकर विद्यालयात (प्रतिज्ञा मंगल कार्यालयाच्या गल्लीत टोकाला, नवसह्याद्री परिसर) होईल. त्यावेळी सर्वांनी उपस्थित रहावे व आपण संपर्क केलेल्या सर्वांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन करावे.
---------------------------------------------------------------------
2010/8/19 andolan napm
Thanks Leenatai!
सोबत पुढील कार्यक्रमाविषयीच्या सभेचे इतिवृत्त पाठवत आहे. जरा सविस्तर आहे, परंतु तुमच्या माहितीसाठी व सहभागासाठीही. तुमच्या प्रतिसादाची व सहभागाची अपेक्षा करते.
या संदर्भात काही शाळा न्यायालयात गेल्या परंतु त्यांना न्यायालयाकडूनही चपराकच मिळाली. आता जनतेतूनच रेटा उभा रहायला हवा. तो शांततामय मार्गाने, कायदा हाती न घेता परंतु परिणामकारक असायला हवा म्हणून हा कार्यक्रम आयोजिला आहे. तो महाराष्ट्रात सर्वत्र व्हावा व शासनाचे, न्यायव्यवस्थेचे व समाजाचेही लक्ष वेधले जावे, यासाठी....
सस्नेह,
सुनीती.
शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या पुणे येथे दि.16 व 18 ऑगस्टला झालेल्या सभेचे इतिवृत्त
शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या पुढाकाराने पुणे शहर व परिसरातील शिक्षणसंस्था व शिक्षणक्षेत्रातील कार्यकर्त्यांची बैठक दि.16 ऑगस्टला एस.एम.जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन येथे प्रा. रमेश पानसे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत या प्रक्रियेत पूर्वीपासून सहभागी असलेल्या विद्या पटवर्धन (अक्षरनंदन), बस्तू रेगे (पाषाणशाळा), समीर शिपूरकर (विज्ञानाश्रम, पाबळ व अवकाशनिर्मिती), प्राची नातू (ग्राममंगल), सुहास कोल्हेकर (नर्मदा जीवनशाळा) व सुनीती सु.र. (जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय) यांसह, ग.रा.पालकर विद्यालय, गोळवलकर गुरुजी विद्यालय, समाजवादी अध्यापक सभा, मराठी एकजूट, मराठी अभ्यास केंद्र या संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
सुनीती सु.र.यांनी शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या आजवरच्या प्रक्रियेची माहिती सर्वांना दिली. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा कायदा, 2009 आल्यानंतर, त्यामधील अनेक बाबी चिंतनीय व शिक्षणाच्या आजच्या प्रक्रियेवरही घाला घालणाऱ्या ठरू शकतात असे वाटल्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रयोगशील शाळा, वंचितांमध्ये काम करणाऱ्या शाळा आणि शिक्षणतज्ज्ञ-कार्यकर्ते यांची बैठक दि.29 एप्रिल 2010 ला झाली व त्यामध्ये हा कायदा, त्याचे संभाव्य परिणाम व आपली त्यावर प्रतिक्रिया काय असावी यावर सविस्तर चर्चा झाली. याचाच पुढचा भाग म्हणून कोल्हापूर येथे दि.26-27 जून रोजी झालेल्या चर्चेअंती मा.शिक्षणमंत्र्यांना एक पत्र सर्वांच्या वतीने पाठवण्यात आले व भेटीची वेळ मागण्यात आली. त्यानुसार 10 जुलैला संगमनेर येथे शिक्षणमंत्र्यांशी शिष्टमंडळाने सविस्तर चर्चा केली परंतु कुठलेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही. दरम्यान, 19 जूनचे महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक हाती आले ज्यामध्ये शासनमान्यता नसलेल्या शाळा त्वरित (30 जूनपूर्वी) बंद करण्याचा व तसे न केल्यास जबर दंडाचा आदेश होता. वास्तविक मराठी शाळांना मान्यता न देण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे मागील 5 वर्षांचे धोरण असल्यामुळे मराठी माध्यमाच्या अनेक शाळांना मागूनही मान्यता मिळालेली नाही व त्यांच्यासमोर अनेक अडचणी उभ्या राहत आहेत. आतातर या जी.आर.मुळे त्यांना अनधिकृत ठरवून त्यांना बंदच करण्याचे आदेश शासन देत आहेत. या मुद्यावरही शिक्षणमंत्र्यांशी या शिष्टमंडळाने चर्चा केली व हे परिपत्रक मागे घेण्याचे आवाहन केले. या शासननिर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करणारे लेख अनेकांनी लिहिले मात्र शासन जर या सर्वाची दखल घ्यायला तयार नसेल तर ती दखल घ्यायला आपण शासनाला भाग पाडले पाहिजे, कारण अनेक मराठी शाळांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. त्यामुळेच या अस्तित्वाच्या प्रश्नावर सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे व म्हणूनच ही बैठक आयोजित केली आहे असे त्यांनी सांगितले.
त्यानंतर मा.रमेश पानसे यांनी या प्रश्नाबाबत सविस्तर मांडणी केली. ते म्हणाले की मराठी शाळांच्या मान्यतेच्या मुद्याच्या निमित्ताने मातृभाषेतून शिक्षणाच्या हक्कासोबतच एकूणच शिक्षणावर मूलभूत विचारमंथन होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्याचाही अभ्यास करणे, महाराष्ट्र शासन त्यासंदर्भात काढत असलेले जी.आर.मिळवणे व अभ्यासणे आवश्यक आहे. या कायद्यानुसार राज्य सरकारने आपली नियमावली बनवण्यापूर्वी प्राथमिक शिक्षणातील तज्ज्ञांची समिती निर्माण करावी व त्यांच्या सल्ल्याने नियम तयार करून ते विधानमंडळापुढे ठेवून ते संमत करून घेतल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी करावी असे म्हटले असूनही त्याचे सरसकट उल्लंघन करत शासन धडाधड परिपत्रके काढत सुटले आहे हा लोकप्रतिनिधींच्याही अधिकाराचा भंग आहे याकडे पानसे सरांनी लक्ष वेधले. या कायद्याला 'सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा' म्हटले असले तरी ही सक्ती सरकारवर आहे आणि हक्क बालकांचा आहे. आज 84% शाळा सरकारी आहेत व त्यातूनच सर्वाधिक गळती होत आहे. असे असताना ज्या शाळा शिक्षणाचे काम करत आहेत त्यांना त्या बंद करायला लावणे हे मुलांना शिक्षणापासून वंचित करणे आहे. शिवाय शिक्षणसंस्थांना परवानगी नाकारणे हे संविधानातील मूलभूत हक्कावरच (संविधानाचे कलम 19-छ) घाला घालणे आहे. शिक्षणाचे व्यापक धोरण ठरवून त्याच्या चौकटीत नोंदणी करणे संस्थांना बंधनकारक असावे हे योग्य आहे, परंतु त्या चौकटीत राहून कार्य करणाऱ्या शाळांना सरकार परवानगी कसे काय नाकारू शकते, असा सवाल त्यांनी केला.
मराठी शाळांना मान्यता नाकारण्यातून तर शासनाचा मराठीद्वेष्टेपणाच दिसून येतो असे सांगून ते म्हणाले की मातृभाषा व राज्यभाषेतून शिक्षण घेता व देता येणे हा आपला हक्कच आहे. तो नाकारणे हे घटनाबाह्य आहे. तेव्हा या धोरणाला कडाडून विरोध केला पाहिजे. शिक्षण कायद्यातील कलम 18 च्या मुद्दा क्र. 1 ते 4 कडे पूर्ण दुर्लक्ष करून केवळ मुद्दा क्र.5 नुसार सरकार आपल्या शाळा बंद करायला निघाले आहे. वस्तुत: केंद्र सरकारच्या कायद्यात 3 वर्षांचा कालावधी दिला आहे, ज्यामध्ये (1) 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मूल शिकते होणे, (2) वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये 25% प्रतिनिधित्व मिळणे व (3) शाळांनी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांची पूर्तता करणे यासाठी प्रत्येक वर्षाचा कालावधी गृहित धरला पाहिजे असे असताना शाळा बंद करण्याची घाई का, हे देखील आपण विचारले पाहिजे. तेव्हा आपण समग्र भूमिकेसह परंतु प्राधान्याने पुढील मुद्यांवर लढा उभारणे आवश्यक आहे –
1. आमच्या शाळांना ताबडतोब मान्यता द्या.
2. नैसर्गिक वाढीच्या निकषावर 10 वी पर्यंतच्या वर्गांना मान्यता देण्याचे धोरण राबवा.
3. 19 जूनचा जी.आर.मागे घ्या.
4. राज्याची नियमावली बनवण्यासाठी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे समिती गठित करा व त्यात सुचवलेल्या प्रक्रियेनुसार धोरण व नियमावली तयार करून मगच अंमलबजावणी करा.
यानंतर झालेल्या चर्चेत सर्वसाधारणपणे या सर्व मुद्यांना सहमती मिळाली. विद्या पटवर्धन यांनी, मान्यतेसोबतच अनुदानाचाही आग्रह धरला पाहिजे कारण या कायद्यानुसार शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे असे सुचवले. याला पाठिंबा देताना समाजवादी अध्यापक सभेचे मधुकर निरफराके म्हणाले की शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 6% तरतूद असणे 1964 सालीच मान्य झालेले असताना ती आजवर कधीही 3% देखील केली गेली नाही तेव्हा तिचा आग्रह धरला पाहिजे. संविधानाशी सुसंगत चौकटीशी बांधिलकी मान्य करतानाच शिक्षणाच्या पद्धती विकसित करण्याचे स्वातंत्र्य शिक्षणसंस्थांना असले पाहिजे. शिक्षण ही सरकारची आर्थिक व व्यवस्थापकीय जबाबदारी असली तरी खासगी शाळांना सरकारने परवानगी दिलीच पाहिजे असे ते म्हणाले. एकीकडे प्रचंड मोठी फी आकारणाऱ्या उच्चभ्रूंच्या, कंपन्यांच्या खासगी शाळांना शासन पायघड्या घालते मात्र वंचित मुलांपर्यंत पोचणाऱ्या, मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळांना बंद करते हे निषेधार्ह आहे असेही ते म्हणाले.
पाषाण शाळांच्या बस्तू रेगे यांनी त्यांच्या शाळांना हक्काने मान्यता कशी मिळवली याची माहिती दिली तेव्हा उपस्थित सर्वांनीच, आपणही अशाच प्रकारे आग्रह धरायला हवा अशी प्रतिक्रिया दिली.
त्यानंतर कार्यक्रमाविषयी चर्चा होऊन पुढील कार्यक्रम ठरला.
दि.4 सप्टेंबर (शिक्षकदिनाची पूर्वसंध्या) या दिवशी संध्याकाळी 4 ते 7 या वेळात मराठी शाळांचे विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, संस्थाचालक, समाजातील मराठीप्रेमी व शिक्षणाविषयी विचार व कार्य करणाऱ्या व्यक्ती यांनी एकत्र जमावे. साहित्यिक, नाट्य-चित्रपट व अन्य माध्यमे यांतील मराठीविषयी आस्था व या मुद्यांवर सहमती असणाऱ्या सर्वांनाच सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. अलका टॉकीज चौक ते कर्वे रोड चौक, पुणे या दरम्यान लकडी पुलाच्या दुतर्फा हा कार्यक्रम व्हावा. "मराठी शाळा टिकू द्या – मराठीतून शिकू द्या" असे आवाहन करणारी पत्रके, बॅनर्स, पोस्टर्स इ.द्वारे हा निदर्शनांचा कार्यक्रम होईल.
या कार्यक्रमाचे तपशील ठरवण्यासाठी 18 ऑगस्टला अभिजात शिक्षण संस्थेच्या ग.रा.पालकर विद्यालयात बैठक झाली. त्यामध्ये पुढील निर्णय झाले व सर्वांनी जबाबदारी वाटून घेऊन तयारीस सुरवात केली आहे –
· हा कार्यक्रम 'शिक्षण हक्क समन्वय समिती'च्या वतीने होईल.
· या कार्यक्रमाचे नाव 'मराठी शाळा टिकू द्या – मराठीतून शिकू द्या आंदोलन' असे असेल.
· या कार्यक्रमासाठीचे कार्यालय पालकर विद्यालयात चालेल. सर्व माहिती, पत्रके इ.तिथूनच नेता येईल.
· या कार्यक्रमासाठी शाळांना संपर्क येत्या आठवड्यात करावा. प्राधान्याने मराठी माध्यमाच्या मान्यता नसलेल्या शाळांना सहभागाचे आवाहन करावे मात्र अन्यही शाळा, संस्था, व्यक्तींशी संपर्क करून जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. हे काम आपल्यापैकी प्रत्येकाने आपापल्या परिसरातील/संपर्कातील शाळांत जाऊन करावे व त्याचा अहवाल येत्या मीटिंगमध्ये (ता.23) द्यावा.
· शाळांसाठीचे आवाहनपत्रक सुनीती व वृत्तपत्रे व अन्य लोकांसाठीचे आवाहनपत्रक सलील कुलकर्णी करतील. प्रत्यक्ष कार्यक्रमात वाटावयाच्या (सुमारे 10000) पत्रकांसाठीचे लेखन पानसे सर करतील. सर्व शाळांसाठी पोस्टर्स ही तयार करण्यात यावीत. ही पत्रे, पोस्टर्स शुक्रवार दि.20 पर्यंत पालकर विद्यालयात उपलब्ध होतील. हीच पत्रके महाराष्ट्रातील अन्य सर्वत्र वाटता यावीत या दृष्टीने शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या महाराष्ट्रभरातील कार्यकर्त्यांना ई-मेलने पाठवली जातील व ते आपापल्या ठिकाणी त्यांच्या प्रती काढू शकतील.
· सर्व शाळा आपापले बॅनर्स, पोस्टर्स, घोषणा इ. तयार करून आणतील, अन्यही पद्धतींनी या विषयाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करावा. सर्व शाळांनी मुलांकडून मराठी अभिमान गीत "लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी"(कवी – सुरेश भट, संगीतकार - कौशल इनामदार) बसवून घ्यावे व कार्यक्रमात त्याचे सामुहिक गायन करावे.
· शिक्षण व अन्य क्षेत्रांतील मान्यवरांना सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. अशा मान्यवरांची प्राथमिक यादी करून कोणाशी कोण संपर्क करणार हे निश्चित झाले. आपणही आपल्या संपर्कातील व्यक्तींशी संपर्क करालच.
· आपल्या मागण्यांचे निवेदन तयार करून त्यावर उपस्थितांच्या व रस्त्यावरील नागरिकांच्या सह्या घ्याव्यात. या सह्यांची निवेदने व पत्रके घेऊन पालक-शिक्षक कार्यकर्ते प्रत्येक चौकात (दोन्ही बाजूंकडील एकूण 9) उभे राहतील. सेनापती बापट पुतळ्यापाशी मुख्य टेबल ठेवून उपस्थित मान्यवर तेथे आपले समर्थन जाहीर करतील व स्वाक्षरी करतील.
· शिक्षणमंत्र्यांना या कार्यक्रमाची सूचना देऊन त्यांना तेथे उपस्थित राहून आपल्या मुद्यांची उत्तरे देण्याचे आवाहन करावे. हेच पत्र जिल्हा पातळीवरील शिक्षणाधिकाऱ्यांनाही पाठवावे, व त्यांनाही या मुलां-मुलींना सामोरे येण्याचे आवाहन करावे.
· माध्यमांना पहिले पत्र (आवाहनपर) 21 ते 25 च्या दरम्यान व दुसरे पत्र (कार्यक्रमाबद्दल) 28 ते 31 तारखेच्या दरम्यान वृत्तपत्रांकडे जावे. याशिवाय 4 तारखेच्या स्थानिक कार्यक्रमांत हा कार्यक्रम यावा. या दरम्यान या विषयावरील अनेक पत्रे, लेख इ. वृत्तपत्रांकडे स्वतंत्रपणे अनेकांनी पाठवावीत.
· पोलिसांना सूचना देण्याची जबाबदारी सुनीती यांच्याकडे आहे. आवश्यक तर पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांना भेटावे. हे काम 28 तारखेच्या दरम्यान, एकूण संख्येचा अंदाज आल्यावर करावे.
पुढील बैठक दि.23 ऑगस्टला (सोमवारी) दुपारी 4 वाजता पालकर विद्यालयात (प्रतिज्ञा मंगल कार्यालयाच्या गल्लीत टोकाला, नवसह्याद्री परिसर) होईल. त्यावेळी सर्वांनी उपस्थित रहावे व आपण संपर्क केलेल्या सर्वांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन करावे.
---------------------------------------------------------------------
Monday, August 2, 2010
My RTI desk
INFORMATION UNDER RTI ACT, 2005
From
LEENA MEHENDALE
Central Administrative Tribunal
Bangalore Bench,
II Floor, BDA Comm. Complex,
Indiranagar,
BANGALORE – 560 038.
To
Shri B.B.Bahl,
Joint Director & PIO (RTI),
Office of the PIO (RTI),
Room No.2060, Electronic Niketan,
Dept. of Information Technology,
Ministry of Communication & IT,
6, CGO Complex,New Delhi,
(Telephone No.011-24301735).
Sir,
This matter relates to the development of computer software for Indian languages and particularly i-Leap. Please give this information pertaining to 3 chunks of periods namely (I) 1991-2000, (ii) 2000-2005 and (iii) 2006-2010.
1. What is the sale and purchase mechanism for iLeap.
2. Was a Policy ever formulated for promotion of Indian languages
on computer, and especially iLeap? How the policy has varied
between 1991 to 2010?
3. How is its pricing done?
Give average price for the above mentioned three periods.
4. The inscript key board developed for gyst and iLeap softwares has been accepted by the Bureau of Indian Standards. What efforts havebeen made to implement these standards?
5. What efforts have been made to popularise this software and to give information to the public about them?
6. Where is such information available on the website of your department and on the website of CDAC? Please give URLs.
For the following questions please read senior level officers = Director or above level, and give information from 1.1.2001 onwards.
7. How many times has there been a formal meeting between the senior level officers to discuss the promotion of Indian languages on computer? Please give dates and names of senior officers who attended the meeting. Please separately mention meetings held with the senior officers of Rajbhasha.
8. How many times the senior officers of the Department met for a formal meeting to discuss the progress of developing internet compatibility of C-DAC softwares for Indian Language. Please give dates and names of officers.
9. How many times the Secretary, Department of Information Technology has attended the meetings which had on its agenda the above two subjects. Please give dates and the name of the Secretary.
I am enclosing herewith a Postal Order No.68E 805028 for Rs.10/-. After hearing from you any additional amount required for the answers of the above 9 questions will be paid by postal order. Kindly arrange to give me the above information within one month as per the RTI Act, 2005.
Yours faithfully,
(LEENA MEHENDALE)
____________________________________________________________________
On 23 07 2010 Mr Bahl just informs that he has forwarded my questions to C-DAC.
Hey ye all, who want to know if Govt officers can READ -- have you got your answer?
Anyway, I was thus forced to right a second letter and he gets opportunity to delay the reply.
My third RTI question
Asked To Ministry of Communication & IT
---------------------------------------------------------------------------
From
LEENA MEHENDALE
Central dministrative Tribunal Dated : 3rd August, 2010.
Bangalore Bench,
II Floor, BDA Comm. Complex,
Indiranagar,
BANGALORE – 560 038.
To
Shri B.B.Bahl,
Joint Director and
CPIO(RTI), DIT(Hq.),
Room No.2060, Electronic Niketan,
Dept. of Information Technology,
Ministry of Communication & IT,
6, CGO Complex,New Delhi,
(Telephone No.011-24301735).
Sir,
Thanks for your prompt reply to my application 14.07.2010 and forwarding the same to the Public Information Officer, C-DAC, Pune.
Your reply to me is unsatisfactory. Some of my questions were pertaining to C-DAC. But, Question Nos.2,4,7, 8, 9 pertain to the Ministry, for which C-DAC cannot answer. I expect replies from your end to the above questions.
Further, even for question No.1,3,5 and 6 please let me know whether the Ministry and Department had any say or these decisions were left completely to the discretion of C-DAC? This information is important and necessary to understand the working of your department.
Thanking you,
Yours faithfully,
(LEENA MEHENDALE)
Copy to:
Sh. Shriniwas S. Pownikar,
Public Information Officer,
Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC),
Pune University Campus, Ganesh Khind,
Pune – 411 007.
-----------------------------------------------------------------------
From
LEENA MEHENDALE
Central Administrative Tribunal
Bangalore Bench,
II Floor, BDA Comm. Complex,
Indiranagar,
BANGALORE – 560 038.
To
Shri B.B.Bahl,
Joint Director & PIO (RTI),
Office of the PIO (RTI),
Room No.2060, Electronic Niketan,
Dept. of Information Technology,
Ministry of Communication & IT,
6, CGO Complex,New Delhi,
(Telephone No.011-24301735).
Sir,
This matter relates to the development of computer software for Indian languages and particularly i-Leap. Please give this information pertaining to 3 chunks of periods namely (I) 1991-2000, (ii) 2000-2005 and (iii) 2006-2010.
1. What is the sale and purchase mechanism for iLeap.
2. Was a Policy ever formulated for promotion of Indian languages
on computer, and especially iLeap? How the policy has varied
between 1991 to 2010?
3. How is its pricing done?
Give average price for the above mentioned three periods.
4. The inscript key board developed for gyst and iLeap softwares has been accepted by the Bureau of Indian Standards. What efforts havebeen made to implement these standards?
5. What efforts have been made to popularise this software and to give information to the public about them?
6. Where is such information available on the website of your department and on the website of CDAC? Please give URLs.
For the following questions please read senior level officers = Director or above level, and give information from 1.1.2001 onwards.
7. How many times has there been a formal meeting between the senior level officers to discuss the promotion of Indian languages on computer? Please give dates and names of senior officers who attended the meeting. Please separately mention meetings held with the senior officers of Rajbhasha.
8. How many times the senior officers of the Department met for a formal meeting to discuss the progress of developing internet compatibility of C-DAC softwares for Indian Language. Please give dates and names of officers.
9. How many times the Secretary, Department of Information Technology has attended the meetings which had on its agenda the above two subjects. Please give dates and the name of the Secretary.
I am enclosing herewith a Postal Order No.68E 805028 for Rs.10/-. After hearing from you any additional amount required for the answers of the above 9 questions will be paid by postal order. Kindly arrange to give me the above information within one month as per the RTI Act, 2005.
Yours faithfully,
(LEENA MEHENDALE)
____________________________________________________________________
On 23 07 2010 Mr Bahl just informs that he has forwarded my questions to C-DAC.
Hey ye all, who want to know if Govt officers can READ -- have you got your answer?
Anyway, I was thus forced to right a second letter and he gets opportunity to delay the reply.
My third RTI question
Asked To Ministry of Communication & IT
---------------------------------------------------------------------------
From
LEENA MEHENDALE
Central dministrative Tribunal Dated : 3rd August, 2010.
Bangalore Bench,
II Floor, BDA Comm. Complex,
Indiranagar,
BANGALORE – 560 038.
To
Shri B.B.Bahl,
Joint Director and
CPIO(RTI), DIT(Hq.),
Room No.2060, Electronic Niketan,
Dept. of Information Technology,
Ministry of Communication & IT,
6, CGO Complex,New Delhi,
(Telephone No.011-24301735).
Sir,
Thanks for your prompt reply to my application 14.07.2010 and forwarding the same to the Public Information Officer, C-DAC, Pune.
Your reply to me is unsatisfactory. Some of my questions were pertaining to C-DAC. But, Question Nos.2,4,7, 8, 9 pertain to the Ministry, for which C-DAC cannot answer. I expect replies from your end to the above questions.
Further, even for question No.1,3,5 and 6 please let me know whether the Ministry and Department had any say or these decisions were left completely to the discretion of C-DAC? This information is important and necessary to understand the working of your department.
Thanking you,
Yours faithfully,
(LEENA MEHENDALE)
Copy to:
Sh. Shriniwas S. Pownikar,
Public Information Officer,
Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC),
Pune University Campus, Ganesh Khind,
Pune – 411 007.
-----------------------------------------------------------------------
Subscribe to:
Comments (Atom)
