महापालिकेत मराठीची संगणकीय गळचेपी

Loksatta has raised an issue as below which has an answer.
The answer is from a different route.
Send an applicastion under RTI asking following questions...
1)At what interval do senior (class 1 and abve) officers of corporation sit down to a meeting to review use of Marathi on computers in BMC? Give dates for 1.1.08 to 1.3.09
2)How many senior (class 1 and abve) officers of corporation can themselves type Marathi on comp (We all know the answer will be NIL)? A
nd how many can type English on comp ?? Give their names.
3) How many of them have personally sat down to experiment that
a) using Unicode + inscript key board is very easy.
b) It does not need any extra software or hardware and hence NO EXTRA MONEY.
c) It does not need any extra TRAINING and hence NO LOSS of TIME except first 2 minutes of initiation.
Give names if anyone knows.
(We all know the answer will be NIL)
4) What is the mechanism to discuss 2 options where NO MONEY is needed against HUGE MONEY is needed. How much time will BMC need to have a meeting to discuss use of comp for Marathi through unicode+inscript ??
लोकसत्ता
महापालिकेत मराठीची संगणकीय गळचेपी!
मुंबई, १२ मार्च/ प्रतिनिधी
मुंबई महानगरपालिकेत नगरसेवकांना संगणक देण्याचा मुद्दा असो अथवा
प्रशासनातील उच्चपदस्थांना संगणकीय सेवेबाबत एखादा निर्णय घ्यायचा असो,
नगरसेवकांची बैठक बोलावून, सादरीकरण करून आवश्यक तो प्रस्ताव आणून हा
निर्णय मंजूर केला जातो. मात्र एका निर्णयाबाबत पालिकेत टोलवाटोलव सुरू
आहे. संगणकीय कामकाजात मराठीचा वापर व्हावा यासाठी ‘युनिकोड सिस्टिम’ची
अंमलबजावणी करण्यात पद्धतशीर टाळाटाळ करण्यात येत आहे. पालिका आयुक्त
मराठी असूनही मराठीची ही संगणकीय गळचेपी होते आहे. महापालिकेचा कारभार
शंभर टक्के मराठीत करण्याची घोषणा करणाऱ्या आयुक्त जयराज फाटक यांना
संगणकीकरणासाठी विनामूल्य उपलब्ध होणारी युनिकोडची सेवा का नको आहे, असा
प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे. मनसेने पालिका कायद्यानुसार
दुकानांवर मराठीतच पाटय़ा असाव्यात अशी भूमिका घेतल्यानंतर फाटक यांनीही
दुकानांवर मराठीत पाटय़ा असल्या पाहिजेत, असा फतवा काढून कारवाईस सुरूवात
केली होती. विशेष म्हणजे मराठी पाटय़ांविषयीचा कायदा हा १९६१ सालचा असून
आपण त्याचीच अंमलबजावणी करतो आहोत, असे प्रसारमाध्यमांना सांगितले होते.
इंग्रजी भाषा वगळता विविध भाषांमध्ये जगभरात संगणकीय व्यवहार करावयाचा
झाल्यास भाषावार वेगवेगळी सॉफ्टवेअर आहेत. मराठीसाठीही वेगवेगळी
सॉफ्टवेअर बाजारात उपलब्ध असून एका कंपनीच्या सॉफ्टवेअरचा वापर करून
अन्यत्र मजकूर पाठविल्यास त्या संगणकधारकाकडे ते सॉफ्टवेअर नसल्यास मजकूर
वाचता येणे अशक्य असते. यासाठी जगभराकरीता युनिकोड सिस्टिम तयार करण्यात
आली आहे. विशेष म्हणजे ही सेवा मोफत मिळत असतानाही लक्षावधी रुपये खर्च
करून पालिकेतील काही उच्चपदस्थ मराठीसाठी वेगळे सॉफ्टवेअर वापरण्याच्या
प्रयत्नात असल्याचे ‘मराठी अभ्यास केंद्रा’च्या सुशांत देवळेकर, उदय रोटे
आणि राममोहन खानापुरकर यांचे म्हणणे आहे. पालिकेत संगणकावर व
इंटरनेटवर मराठीचा वापर व्हावा यासाठी या मंडळींनी युनिकोडचा वापर करण्याची
मागणी आयुक्त जयराज फाटक यांच्याकडे केली. ‘मराठी अभ्यास केंद्रा’च्या वतीने
मराठीच्या वापरासाठी एक पुस्तिकाही लिहिली आहे. याविषयावर ‘लोकसत्ता’ने
एक मालिका प्रसिद्ध केल्यानंतर मराठी अभ्यास केंद्राच्या सुशांत देवळेकर
व खानापुरकर यांनी पालिका आयुक्त फाटक तसेच सहाय्यक पालिका आयुक्त
बालमवार यांना युनिकोडच्या वापराची विस्ताराने माहिती दिली. तसेच यामुळे
पालिकेचे पैसेही कसे वाचतील ते पटवून दिले होते. मात्र ‘मराठी अभ्यास
केंद्रा’च्या या कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार आयुक्तांनी
इंग्रजीपेक्षा मराठीतून संगणकीय टंकलेखन करणे कठीण असते, असे उत्तर दिले.
अडीच महिन्यांपूर्वी आयुक्तांकडून मिळालेल्या निराशाजनक अनुभवानंतरही
‘एसएमएस’ व दूरध्वनीकरून आयुक्तांकडे संपर्क साधला असता विचार करू असे
‘सरकारी’ उत्तर देण्यात आल्याचे देवळेकर यांनी सांगितले. आता या
गोष्टीलाही दोन महिने झाले असून मराठीकरणाचे भरीव निर्णय घेण्यास पालिका
आयुक्तांना वेळ का मिळत नाही, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.