"मराठी बुडवा, इंग्रजी वाढवा" या शासनाच्या उदात्त धोरणाचे पर्यवसन

Received from Shri Padhye in email
महाराष्ट्र शासनाने २९ एप्रिल २००८ रोजी परिपत्रक काढून राज्यात विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सुरू करण्यासाठी किंवा नवीन (वरील इयत्तांचे) वर्ग सुरू करण्यासाठी प्रत्येकी पाच हजार रूपये शुल्कासह प्रस्ताव मागितले व २० जुलै २००९च्या परिपत्रकाने त्यांच्यापैकी सर्व (सुमारे आठ हजार) मराठी शाळांचे प्रस्ताव रद्द केले. त्यानंतर १९ जून २०१० रोजी अशा अमान्य मराठी शाळांना ’अनधिकृत’ घोषित करून अशा सर्व शाळा ताबडतोब बंद करण्यात याव्यात, अन्यथा त्यांना एकरकमी एक लाख रूपये व त्यानंतर प्रतिदिनी एक हजार रूपये असा दंड केला जाईल असे जुलमी परिपत्रक काढले. तसेच (२४ ऑगस्ट २००९च्या पत्राद्वारे) अशा शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील असा हुकूमशाही फतवा काढला. साहजिकच ह्या धमकीमुळे धास्तावून गेलेल्या मराठी शाळाचालकांना आपल्या शाळा बंद करण्यावाचून गत्यंतर राहिले नाही. सातवीपर्यंतचे वर्ग असलेल्या शाळांना आठवी ते दहावीचे वर्ग सुरू करण्यास अनुमती नाकारली गेल्यामुळे सातवी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अनोनात हाल झाले. ह्याची परिणती विद्यार्थ्यांची कुचंबणा होण्यात, पालक अस्वस्थ होण्यात व एकूणच समाज संभ्रमित होण्यात झाली आहे.

अशा प्रकारे महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात राज्यशासन एकीकडे मराठी शाळांचे अस्तित्वच संपवण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच दुसरीकडे विनाअनुदान तत्त्वावर इंग्रजी माध्यमातील शाळा सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यासाठी आमंत्रण देणारी परिपत्रके शासनाने गेल्या दीड वर्षात पुन्हापुन्हा काढली आहेत. जुलै २००९मध्ये मराठी शाळांचे प्रस्ताव रद्द केल्यावर शासनाने ऑगस्ट २००९मध्ये एकूण ११९० इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना आणि त्याचबरोबर ३४ हिंदी, कन्नड व गुजराती माध्यमांच्या शाळांनाही मान्यता दिली, परंतु एकाही मराठी शाळेला महाराष्ट्रात मान्यता दिली नाही. पुढेही तेच सत्र चालू आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनीही स्थानिक भाषेवर असे अत्याचार केले नव्हते.

मुलांना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण देणे हे एक अत्यंत पवित्र कार्य आहे. आईवडिलांच्याकडून घरी मिळणार्‍या संस्कारांबरोबरच शाळेतही मुलांना आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आवश्यक ते मूलभूत ज्ञान संपादन करण्यासाठी मातृभाषा हेच सर्वोत्कृष्ट माध्यम आहे हे जगभरातील तज्ज्ञ मान्य करतात. कररूपाने सरकार जनतेकडून पैसा गोळा करीत असते व त्या पैशातूनच इतर खर्चाबरोबर शिक्षणक्षेत्रासाठी पुरेशी तरतूद केली गेली पाहिजे. शासनाच्या एकूण खर्चाच्या ६ टक्के खर्च शिक्षणावर केला जावा असे आपल्या घटनेतच स्पष्टपणे म्हटलेले आहे, यावरून आपल्या सुजाण घटनाकारांनी देशाचे धोरण किती विचारपूर्वक व दूरदृष्टीने ठरवले होते ते स्पष्ट होते. पण त्याहून कितीतरी कमी खर्च करणार्‍या महाराष्ट्र शासनाने अनुदान देण्याचे मान्य केलेल्या शाळांनाही गेल्या पाच वर्षांत वेतनेतर अनुदान दिलेले नाही; मात्र त्याच शासनाने विविध नेत्यांच्या ३६ कारखान्यांना धान्यापासून दरवर्षी एकूण १०० कोटी लिटर दारू गाळण्यासाठी परवाने देऊन त्यांना उदार मनाने अनुदान कबूल केलेले आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात मुख्यमंत्रीपदी विराजमान असलेल्या श्री० अशोकराव चव्हाण ह्यांनी शासनाच्या संकेतस्थळावरील आपल्या व्यक्तिलेखात (बायोडेटा) आपण महात्मा गांधींच्या विचारसरणीचा अंगीकार केलेला असल्याचे व शिक्षण ही विकासाची गुरुकिल्ली आहे ह्यावर आपला दृढ विश्वास असल्याचे म्हटले आहे. पण माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हे लक्षात घेतलेले दिसत नाही की स्वतः महात्मा गांधींनी बालकांना शालेय शिक्षण मातृभाषेतच मिळाले पाहिजे ह्यावर नेहमी भर दिला होता. ह्यावरून गांधीजींचा वारसा सांगणारी आजची आपली सरकारंच त्यांच्या तत्त्वांची कशी पायमल्ली करीत आहेत, हे सहज लक्षात यावं.

कायद्याने शिक्षण हा बालकांचा मूलभूत अधिकार असताना महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण देणे हा मात्र गुन्हा ठरवला आहे. शिवाय शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असताना आपल्या राज्यातील बालकांचा स्वतःच्या मातृभाषेत शिक्षण घेण्याच्या अधिकार कसा काय नाकारला जाऊ शकतो? खरं म्हणजे, शिक्षण देण्यासारख्या पवित्र कार्यासाठी शासनाची अनुमती घेण्याची आवश्यकताच काय? शासनाने सर्वांना अनुमती द्यायलाच पाहिजे; मात्र समाजहिताच्या दृष्टीने योग्य व वाजवी मार्गदर्शक तत्त्वे नेमून देऊन त्यांचे पालन बंधनकारक करावे.

देशाच्या कायद्यामधील मूलभूत तरतुदींशी फारकत घेतलेले धोरण बदलण्यास शासनाला भाग पाडण्यासाठी ताबडतोब पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. म्हणूनच डॉ० रमेश पानसे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली ’शिक्षण अधिकार समन्वय समिती’ची स्थापना करण्यात आली असून तिच्यातर्फे मराठी शाळांवर व पर्यायाने विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या पालकांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. ह्याचाच एक भाग म्हणून म्हणून राज्यभाषा मराठीतून शिक्षण घेत असलेल्या ठिकठिकाणच्या शाळांतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, त्यांचे पालक, शिक्षक, शाळाचालक, आणि त्याचप्रमाणे इतर सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिक, भाषाप्रेमी, हितचिंतक, इत्यादींनी शनिवार दि० ४ सप्टेंबर २०१० रोजी दुपारी ४.०० ते ६.०० या दरम्यान पुण्यातील संभाजी पुलाच्या दुतर्फा एकत्र जमून आपल्या खालील मागण्यांचे निवेदन जाहीररीत्या सरकारपुढे सादर करण्याचे ठरविले आहे.

१. मान्यता न दिलेल्या मराठी शाळा बंद करण्याचा आदेश देणारे १९ जून २०१०चे महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक त्वरित मागे घ्यावे.

२. सर्व मराठी माध्यमाच्या शाळांना ताबडतोब मान्यता द्यावी. नैसर्गिक वाढीच्या निकषावर १०वीपर्यंतच्या वर्गांना मान्यता देण्याचे धोरण स्वीकारावे.

३. राज्यभाषा मराठीतून शिक्षण देणार्‍या शाळांना शासनाने आर्थिक साहाय्य द्यावे.

४. राज्याचे शिक्षणविषयक धोरण व नियमावली ठरविण्यासाठी संबंधित ’तज्ज्ञांची’ समिती स्थापून तिच्या सूचनांनुसारच व कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी करून धोरण राबवावे.

सर्व सुजाण नागरिकांना आम्ही असे कळकळीचे आवाहन करतो की, आपण नियोजित वेळी वरील ठिकाणास भेट देऊन प्रस्तुत निवेदनावर स्वाक्षरी करावी व ह्या मागण्यांना पाठबळ देऊन प्रस्तुत उपक्रम यशस्वी करावा.

वरील निवेदनाचा आपल्या सर्व मित्रबांधवांत प्रसार करावा अशीही नम्र विनंती.
शिक्षण अधिकार समन्वय समिती
संपर्क: रमेश पानसे: 98812 30869, सुनीती सु.र.: 94235 71784, सुधा भागवत: 98227 69535, सलील कुलकर्णी: 98509 85957, सुहास कोल्हेकर: 94229 86771, विजय पाध्ये: 98220 31963
ई मेल: shi.a.sa.sa@gmail.com
Vijay Padhye
WORDSMITH
4 Chitra "B", Vidyasagar Society,
Mahesh Society Area, Bibvewadi,
PUNE 411 037
INDIA
Tel. (+91)(20)2441 1951
Mob. (+91)98220 31963
E-mail: v.wordsmith@gmail.com, vppadhye2004@yahoo.co.in
-------------------------------------------------------------------
"मराठी बुडवा, इंग्रजी वाढवा" या शासनाच्या उदात्त धोरणाचे पर्यवसन "गरीब मारा" असे होण्यांत कितीसा वेळ लागणार ? मग आपोआपच " हे तो फक्त श्रीमंतांचेच राज्य होईल". अशा शासन-धोरणाचे गोडवे व पोवाडे गाण्याऐवजी डॉ० रमेश पानसे लोकांना लिहित आहेत --"प्रथम शासनाने मराठी शाळांना परवानगी नाकारण्याचे ठरवले. ९ जून २०१० रोजी मान्यता न घेतलेल्या मराठी शाळांना ’अनधिकृत’ घोषित करून अशा सर्व शाळा ताबडतोब बंद करण्यात याव्यात, अन्यथा त्यांना एकरकमी एक लाख रूपये व त्यानंतर प्रतिदिनी एक हजार रूपये असा दंड केला जाईल असे जुलमी परिपत्रक काढले. तसेच (२४ ऑगस्ट २००९च्या पत्राद्वारे) अशा शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील असा हुकूमशाही फतवा काढला. मात्र त्याच शासनाने विविध नेत्यांच्या ३६ कारखान्यांना धान्यापासून दरवर्षी एकूण १०० कोटी लिटर दारू गाळण्यासाठी परवाने देऊन त्यांना उदार मनाने अनुदान कबूल केलेले आहे. (थोडक्यांत श्रीमंतांना सरकारी अनुदानाने जगवा). सबब दि० ४ सप्टेंबर २०१० रोजी दुपारी ४.०० ते ६.०० या दरम्यान पुण्यातील संभाजी पुलाच्या दुतर्फा एकत्र जमून जाहीर निवेदनांत भाग घ्या". अशा प्रकारे शासनाच्या झंझावाताशी एक छोटा दिवा (मराठीचा) लढणार. मग तुम्हीं कोणाच्या बाजूने ?