इंग्रजांनी आपली भाषा कशी मोठी केली

लेखक - श्री. सलील कुळकर्णी saleelk@gmail.com
(लोकसत्ता, लोकरंग, लोकमुद्रा – ०४ ऑक्टोबर २००९)
सारांश
कुशल संसदपटू आणि भूतपूर्व पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी १९६७ सालच्या डिसेंबर महिन्यात लोकसभेत एक सुंदर आणि ऐतिहासिक भाषण केलं होतं. १९६७-६८ साली भाषिक-शैक्षणिक धोरणावर लोकसभेत चर्चा चालू होती तेव्हाचा काळ इंग्लंडमधील १६५०-१६५१ या काळाप्रमाणेच देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. इंग्रजीचे महत्त्व वेळीच कमी करून स्थानिक भाषांना त्यांचा योग्य तो मान व अधिकार लवकरात लवकर मिळवून दिला नाही तर मग पुढील काळी ती गोष्ट करणे महाकर्मकठीण होऊन बसेल असे वाजपेयींनी ठासून सांगितले आणि तसे प्रतिपादन करताना त्यांनी ‘ट्रायम्फ ऑफ दी इंग्लिश लॅन्ग्वेज’ या पुस्तकातील संदर्भ दिले.
सन १६४७ मध्ये इंग्लंडमधील लॅटनबर्ग या खासदाराने लोकसभेपुढे एक याचिका सादर केली जिच्यामध्ये असे लिहिले होते की, ‘(आम्हाला पराभूत करणाऱ्या) दिग्विजयी नॉर्मनांची भाषा म्हणून आपल्या गुलामगिरीचे प्रतीक ठरलेल्या, अशा भाषेबद्दल सर्वसामान्य जनता पूर्णपणे अनभिज्ञ असतानासुद्धा त्याच भाषेत आमचे कायदे बनविले जाणे; एवढेच नव्हे तर अशा कायद्यांच्या अनुसार आमच्या देशाचा राज्यकारभार चालवणे हा प्रकार म्हणजे स्वतंत्र देशातील गुलामगिरीचाच एक नवीन आविष्कार आहे, म्हणूनच आपल्या देशाच्या सरकारचे सर्व कायदेनियम आणि रीतिरिवाज, कुठल्याही प्रकारे आडमार्ग न काढता, तात्काळ मातृभाषेत लिहिले गेले पाहिजेत.’
त्यानंतर २२ नोव्हेंबर १६५० या दिवशी इंग्लंडच्या लोकसभेने जो निर्णय घेतला त्यात असे म्हटले होते, ‘सध्याच्या संसदेने, असा कायदा करावा की १ जानेवारी १६५१ पासून आणि त्यापुढे नेहमी न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयाच्या सर्व नोंदपुस्तिका आणि कायदेविषयक प्रसिद्ध होणारी सर्व पुस्तके ही इंग्रजीतच असतील.’

इंग्लंडचा १६५० सालच्या आधीच्या ६०० वर्षाचा इतिहास आणि भारताचा आजपासून मागच्या सुमारे दोनशे वर्षाचा इतिहास यात खूपच साम्य आहे. हजार वर्षापूर्वी संपूर्ण ग्रेट ब्रिटन हेसुद्धा भारताप्रमाणेच अनेक लहान लहान स्वतंत्र राज्यात विभागलेले होते. त्या राज्यांमध्ये आपापसात सतत कुरबुरी व लढाया चालू असत. आपल्या शत्रुराज्याचा काटा काढण्यासाठी परदेशातील राजाला आमंत्रण देणे, त्याला साहाय्य करणे असे उद्योग भारतातील राजांप्रमाणे इंग्लंडमधील राजांनीही केले. ज्याप्रमाणे भारताचा प्रदेश काबीज करण्यास इंग्रज, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज इत्यादी राष्ट्रे उत्सुक होती, त्याचप्रमाणे इंग्लंडचा प्रदेश काबीज करण्यास फ्रान्स, बेल्जियम, आर्यलड व इतर देश उत्सुक होते. शेवटी स्थानिक राजांच्या मदतीने फ्रान्सचा परकीय नॉर्मन राजा विजयी झाला.
रिचर्ड फॉस्टर जोन्स यांनी लिहिलेले ‘ट्रायम्फ ऑफ दी इंग्लिश लँग्वेज’ वरून ---
त्याने आपले सरदार व इतर अधिकारी स्वदेशातून आणून त्यांना इंग्लंडमध्ये उच्च पदावर नेमले आणि भरपूर जमीनजुमला, संपत्ती देऊन थोडक्या नॉर्मन अधिकाऱ्यांच्या मार्फत पूर्ण इंग्लंडचा कारभार स्वत: फ्रान्समध्ये बसून चालवला.
इंग्लंडवरील पकड घट्ट करण्यासाठी फ्रान्सने इंग्लंडमध्ये न्यायव्यवस्था. संसद, कायदेनियम, अर्थव्यवस्था इत्यादींची घडी आपल्या देशातील पद्धतप्रमाणे घातली. त्यासाठी आवश्यक ते सर्व कायदे, नियम, कार्यपद्धती यांच्यासाठी त्यांनी फ्रेंच भाषेचाच उपयोग केला. तेव्हा इंग्लंडातही स्थानिक इंग्रजी भाषेला ‘दी व्हर्न्याक्युल’ (देशी, अप्रगत बोली भाषा) म्हणूनच संबोधले जाई.
फ्रेंचांनी आपल्या राज्य कारभाराच्या काळात इंग्लंडमधील कायदा, संसदीय कारभार आणि न्याय संस्थेची मुहूर्तमेढ इंग्लंडात घालून दिली. मात्र त्यासाठी त्यांनी सर्वत्र फ्रेंच भाषेचाच उपयोग केला. सरकारी कोषागार (रिझव्‍‌र्ह बँक), राजाचे सल्लागार मंडळ (संसद), इंग्लंडमधील प्रश्नंतनिहाय न्यायसंस्था, शेरिफ (कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या पोलीस दलाचा सर्वोच्च अधिकारी). सर्व हिशेबाच्या खात्यांवरील सर्वोच्च हिशेब-तपासनीस अधिकारी (एक्सचेकर) अशा सर्व महत्त्वाच्या संस्थांच्या संबंधातील कायदे-नियम पूर्णपणे फ्रेंच पद्धतीप्रमाणे आणि फ्रेंच भाषेत बनवले गेले. त्यानंतरही काही शतके इंग्लंडमधील संसद, न्याय व्यवस्था आणि राज्य कारभाराची भाषा फ्रेंचच होती.
इंग्रजी भाषा ही असंस्कृत भाषा समजली जात असल्याकारणाने, जवळजवळ संपूर्ण जनता ख्रिश्चन असूनही अगदी सोळाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काही दशकांपर्यंत the book of books (सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ) समजल्या जाणाऱ्या बायबल या पवित्र धर्मग्रंथाचे भाषांतरही इंग्रजीमध्ये उपलब्ध करून दिलेले नव्हते.
मात्र फ्रेंचांच्या अधिपत्याखाली राहूनही इंग्रजी माणसाचा स्वाभिमान शाबूत राहिला होता. आपली भाषा ही कायद्याची भाषा होऊच शकणार नाही. ज्ञानभाषा होऊच शकणार नाही अशा न्यूनगंडाला फुंकर मारीत तो कपाळाला हात लावून बसला नाही. सहा शतकांचा न्यूनगंड निश्चयाने बाजूला सारून सर्वसामान्यांच्या हितासाठी इंग्रज लोकांनी स्वाभिमानाने व जिद्दीने सरकारला १ जानेवारी १६५१ पासून इंग्लंडमध्ये राज्यकारभार, न्यायसंस्था यांच्यासाठी इंग्रजी भाषा सक्तीची करणे भाग पाडले. तरीही प्रथम अनेक वर्षे शिक्षित आणि उच्चभ्रू वर्गाने दाद दिली नाही. १६५१ सालानंतर शंभराहून अधिक वर्षे लॅटिन व फ्रेंच भाषा इंग्लंडमध्ये पाय रोवून होत्या.
सर आयझॅक न्यूटन, ज्याचे नाव प्रत्येक इंग्रज नेहमीच मोठय़ा अभिमानाने घेत असतो, याने सतराव्या शतकाच्या अखेरच्या काळात केलेल्या आपल्या सर्व शोधांचे प्रबंध लॅटिनमध्येच लिहिले होते. इंग्रजीत नव्हे. शेवटी इंग्रज सरकारने कायदे आणि राज्यकारभाराच्या विषयात इंग्रजीचा वापर न केल्यास दंड लागू केला आणि अशा प्रकारे जिद्दीने आणि हिकमतीने आपल्या मातृभाषेला आपल्या देशात सर्वोच्च स्थान मिळवून दिले.