आतातर मराठीतून शिक्षणही घेऊ देणार नाही.

मराठीच्या दुर्दशेबद्दल आधीची रड कमी होती की काय म्बणून शासनाने आता मराठीतून शिक्षण न मिळू देण्याचा चंग बांधला आहे. त्याबाबत कांही माहिती इथे आहे.
2010/8/19 andolan napm

Thanks Leenatai!

सोबत पुढील कार्यक्रमाविषयीच्या सभेचे इतिवृत्त पाठवत आहे. जरा सविस्तर आहे, परंतु तुमच्या माहितीसाठी व सहभागासाठीही. तुमच्या प्रतिसादाची व सहभागाची अपेक्षा करते.

या संदर्भात काही शाळा न्यायालयात गेल्या परंतु त्यांना न्यायालयाकडूनही चपराकच मिळाली. आता जनतेतूनच रेटा उभा रहायला हवा. तो शांततामय मार्गाने, कायदा हाती न घेता परंतु परिणामकारक असायला हवा म्हणून हा कार्यक्रम आयोजिला आहे. तो महाराष्ट्रात सर्वत्र व्हावा व शासनाचे, न्यायव्यवस्थेचे व समाजाचेही लक्ष वेधले जावे, यासाठी....

सस्नेह,

सुनीती.


शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या पुणे येथे दि.16 व 18 ऑगस्टला झालेल्या सभेचे इतिवृत्त



शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या पुढाकाराने पुणे शहर व परिसरातील शिक्षणसंस्था व शिक्षणक्षेत्रातील कार्यकर्त्यांची बैठक दि.16 ऑगस्टला एस.एम.जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन येथे प्रा. रमेश पानसे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत या प्रक्रियेत पूर्वीपासून सहभागी असलेल्या विद्या पटवर्धन (अक्षरनंदन), बस्तू रेगे (पाषाणशाळा), समीर शिपूरकर (विज्ञानाश्रम, पाबळ व अवकाशनिर्मिती), प्राची नातू (ग्राममंगल), सुहास कोल्हेकर (नर्मदा जीवनशाळा) व सुनीती सु.र. (जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय) यांसह, ग.रा.पालकर विद्यालय, गोळवलकर गुरुजी विद्यालय, समाजवादी अध्यापक सभा, मराठी एकजूट, मराठी अभ्यास केंद्र या संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.



सुनीती सु.र.यांनी शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या आजवरच्या प्रक्रियेची माहिती सर्वांना दिली. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा कायदा, 2009 आल्यानंतर, त्यामधील अनेक बाबी चिंतनीय व शिक्षणाच्या आजच्या प्रक्रियेवरही घाला घालणाऱ्या ठरू शकतात असे वाटल्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रयोगशील शाळा, वंचितांमध्ये काम करणाऱ्या शाळा आणि शिक्षणतज्ज्ञ-कार्यकर्ते यांची बैठक दि.29 एप्रिल 2010 ला झाली व त्यामध्ये हा कायदा, त्याचे संभाव्य परिणाम व आपली त्यावर प्रतिक्रिया काय असावी यावर सविस्तर चर्चा झाली. याचाच पुढचा भाग म्हणून कोल्हापूर येथे दि.26-27 जून रोजी झालेल्या चर्चेअंती मा.शिक्षणमंत्र्यांना एक पत्र सर्वांच्या वतीने पाठवण्यात आले व भेटीची वेळ मागण्यात आली. त्यानुसार 10 जुलैला संगमनेर येथे शिक्षणमंत्र्यांशी शिष्टमंडळाने सविस्तर चर्चा केली परंतु कुठलेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही. दरम्यान, 19 जूनचे महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक हाती आले ज्यामध्ये शासनमान्यता नसलेल्या शाळा त्वरित (30 जूनपूर्वी) बंद करण्याचा व तसे न केल्यास जबर दंडाचा आदेश होता. वास्तविक मराठी शाळांना मान्यता न देण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे मागील 5 वर्षांचे धोरण असल्यामुळे मराठी माध्यमाच्या अनेक शाळांना मागूनही मान्यता मिळालेली नाही व त्यांच्यासमोर अनेक अडचणी उभ्या राहत आहेत. आतातर या जी.आर.मुळे त्यांना अनधिकृत ठरवून त्यांना बंदच करण्याचे आदेश शासन देत आहेत. या मुद्यावरही शिक्षणमंत्र्यांशी या शिष्टमंडळाने चर्चा केली व हे परिपत्रक मागे घेण्याचे आवाहन केले. या शासननिर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करणारे लेख अनेकांनी लिहिले मात्र शासन जर या सर्वाची दखल घ्यायला तयार नसेल तर ती दखल घ्यायला आपण शासनाला भाग पाडले पाहिजे, कारण अनेक मराठी शाळांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. त्यामुळेच या अस्तित्वाच्या प्रश्नावर सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे व म्हणूनच ही बैठक आयोजित केली आहे असे त्यांनी सांगितले.



त्यानंतर मा.रमेश पानसे यांनी या प्रश्नाबाबत सविस्तर मांडणी केली. ते म्हणाले की मराठी शाळांच्या मान्यतेच्या मुद्याच्या निमित्ताने मातृभाषेतून शिक्षणाच्या हक्कासोबतच एकूणच शिक्षणावर मूलभूत विचारमंथन होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्याचाही अभ्यास करणे, महाराष्ट्र शासन त्यासंदर्भात काढत असलेले जी.आर.मिळवणे व अभ्यासणे आवश्यक आहे. या कायद्यानुसार राज्य सरकारने आपली नियमावली बनवण्यापूर्वी प्राथमिक शिक्षणातील तज्ज्ञांची समिती निर्माण करावी व त्यांच्या सल्ल्याने नियम तयार करून ते विधानमंडळापुढे ठेवून ते संमत करून घेतल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी करावी असे म्हटले असूनही त्याचे सरसकट उल्लंघन करत शासन धडाधड परिपत्रके काढत सुटले आहे हा लोकप्रतिनिधींच्याही अधिकाराचा भंग आहे याकडे पानसे सरांनी लक्ष वेधले. या कायद्याला 'सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा' म्हटले असले तरी ही सक्ती सरकारवर आहे आणि हक्क बालकांचा आहे. आज 84% शाळा सरकारी आहेत व त्यातूनच सर्वाधिक गळती होत आहे. असे असताना ज्या शाळा शिक्षणाचे काम करत आहेत त्यांना त्या बंद करायला लावणे हे मुलांना शिक्षणापासून वंचित करणे आहे. शिवाय शिक्षणसंस्थांना परवानगी नाकारणे हे संविधानातील मूलभूत हक्कावरच (संविधानाचे कलम 19-छ) घाला घालणे आहे. शिक्षणाचे व्यापक धोरण ठरवून त्याच्या चौकटीत नोंदणी करणे संस्थांना बंधनकारक असावे हे योग्य आहे, परंतु त्या चौकटीत राहून कार्य करणाऱ्या शाळांना सरकार परवानगी कसे काय नाकारू शकते, असा सवाल त्यांनी केला.

मराठी शाळांना मान्यता नाकारण्यातून तर शासनाचा मराठीद्वेष्टेपणाच दिसून येतो असे सांगून ते म्हणाले की मातृभाषा व राज्यभाषेतून शिक्षण घेता व देता येणे हा आपला हक्कच आहे. तो नाकारणे हे घटनाबाह्य आहे. तेव्हा या धोरणाला कडाडून विरोध केला पाहिजे. शिक्षण कायद्यातील कलम 18 च्या मुद्दा क्र. 1 ते 4 कडे पूर्ण दुर्लक्ष करून केवळ मुद्दा क्र.5 नुसार सरकार आपल्या शाळा बंद करायला निघाले आहे. वस्तुत: केंद्र सरकारच्या कायद्यात 3 वर्षांचा कालावधी दिला आहे, ज्यामध्ये (1) 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मूल शिकते होणे, (2) वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये 25% प्रतिनिधित्व मिळणे व (3) शाळांनी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांची पूर्तता करणे यासाठी प्रत्येक वर्षाचा कालावधी गृहित धरला पाहिजे असे असताना शाळा बंद करण्याची घाई का, हे देखील आपण विचारले पाहिजे. तेव्हा आपण समग्र भूमिकेसह परंतु प्राधान्याने पुढील मुद्यांवर लढा उभारणे आवश्यक आहे –

1. आमच्या शाळांना ताबडतोब मान्यता द्या.
2. नैसर्गिक वाढीच्या निकषावर 10 वी पर्यंतच्या वर्गांना मान्यता देण्याचे धोरण राबवा.
3. 19 जूनचा जी.आर.मागे घ्या.
4. राज्याची नियमावली बनवण्यासाठी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे समिती गठित करा व त्यात सुचवलेल्या प्रक्रियेनुसार धोरण व नियमावली तयार करून मगच अंमलबजावणी करा.



यानंतर झालेल्या चर्चेत सर्वसाधारणपणे या सर्व मुद्यांना सहमती मिळाली. विद्या पटवर्धन यांनी, मान्यतेसोबतच अनुदानाचाही आग्रह धरला पाहिजे कारण या कायद्यानुसार शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे असे सुचवले. याला पाठिंबा देताना समाजवादी अध्यापक सभेचे मधुकर निरफराके म्हणाले की शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 6% तरतूद असणे 1964 सालीच मान्य झालेले असताना ती आजवर कधीही 3% देखील केली गेली नाही तेव्हा तिचा आग्रह धरला पाहिजे. संविधानाशी सुसंगत चौकटीशी बांधिलकी मान्य करतानाच शिक्षणाच्या पद्धती विकसित करण्याचे स्वातंत्र्य शिक्षणसंस्थांना असले पाहिजे. शिक्षण ही सरकारची आर्थिक व व्यवस्थापकीय जबाबदारी असली तरी खासगी शाळांना सरकारने परवानगी दिलीच पाहिजे असे ते म्हणाले. एकीकडे प्रचंड मोठी फी आकारणाऱ्या उच्चभ्रूंच्या, कंपन्यांच्या खासगी शाळांना शासन पायघड्या घालते मात्र वंचित मुलांपर्यंत पोचणाऱ्या, मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळांना बंद करते हे निषेधार्ह आहे असेही ते म्हणाले.

पाषाण शाळांच्या बस्तू रेगे यांनी त्यांच्या शाळांना हक्काने मान्यता कशी मिळवली याची माहिती दिली तेव्हा उपस्थित सर्वांनीच, आपणही अशाच प्रकारे आग्रह धरायला हवा अशी प्रतिक्रिया दिली.

त्यानंतर कार्यक्रमाविषयी चर्चा होऊन पुढील कार्यक्रम ठरला.

दि.4 सप्टेंबर (शिक्षकदिनाची पूर्वसंध्या) या दिवशी संध्याकाळी 4 ते 7 या वेळात मराठी शाळांचे विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, संस्थाचालक, समाजातील मराठीप्रेमी व शिक्षणाविषयी विचार व कार्य करणाऱ्या व्यक्ती यांनी एकत्र जमावे. साहित्यिक, नाट्य-चित्रपट व अन्य माध्यमे यांतील मराठीविषयी आस्था व या मुद्यांवर सहमती असणाऱ्या सर्वांनाच सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. अलका टॉकीज चौक ते कर्वे रोड चौक, पुणे या दरम्यान लकडी पुलाच्या दुतर्फा हा कार्यक्रम व्हावा. "मराठी शाळा टिकू द्या – मराठीतून शिकू द्या" असे आवाहन करणारी पत्रके, बॅनर्स, पोस्टर्स इ.द्वारे हा निदर्शनांचा कार्यक्रम होईल.

या कार्यक्रमाचे तपशील ठरवण्यासाठी 18 ऑगस्टला अभिजात शिक्षण संस्थेच्या ग.रा.पालकर विद्यालयात बैठक झाली. त्यामध्ये पुढील निर्णय झाले व सर्वांनी जबाबदारी वाटून घेऊन तयारीस सुरवात केली आहे –

· हा कार्यक्रम 'शिक्षण हक्क समन्वय समिती'च्या वतीने होईल.

· या कार्यक्रमाचे नाव 'मराठी शाळा टिकू द्या – मराठीतून शिकू द्या आंदोलन' असे असेल.

· या कार्यक्रमासाठीचे कार्यालय पालकर विद्यालयात चालेल. सर्व माहिती, पत्रके इ.तिथूनच नेता येईल.

· या कार्यक्रमासाठी शाळांना संपर्क येत्या आठवड्यात करावा. प्राधान्याने मराठी माध्यमाच्या मान्यता नसलेल्या शाळांना सहभागाचे आवाहन करावे मात्र अन्यही शाळा, संस्था, व्यक्तींशी संपर्क करून जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. हे काम आपल्यापैकी प्रत्येकाने आपापल्या परिसरातील/संपर्कातील शाळांत जाऊन करावे व त्याचा अहवाल येत्या मीटिंगमध्ये (ता.23) द्यावा.

· शाळांसाठीचे आवाहनपत्रक सुनीती व वृत्तपत्रे व अन्य लोकांसाठीचे आवाहनपत्रक सलील कुलकर्णी करतील. प्रत्यक्ष कार्यक्रमात वाटावयाच्या (सुमारे 10000) पत्रकांसाठीचे लेखन पानसे सर करतील. सर्व शाळांसाठी पोस्टर्स ही तयार करण्यात यावीत. ही पत्रे, पोस्टर्स शुक्रवार दि.20 पर्यंत पालकर विद्यालयात उपलब्ध होतील. हीच पत्रके महाराष्ट्रातील अन्य सर्वत्र वाटता यावीत या दृष्टीने शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या महाराष्ट्रभरातील कार्यकर्त्यांना ई-मेलने पाठवली जातील व ते आपापल्या ठिकाणी त्यांच्या प्रती काढू शकतील.

· सर्व शाळा आपापले बॅनर्स, पोस्टर्स, घोषणा इ. तयार करून आणतील, अन्यही पद्धतींनी या विषयाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करावा. सर्व शाळांनी मुलांकडून मराठी अभिमान गीत "लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी"(कवी – सुरेश भट, संगीतकार - कौशल इनामदार) बसवून घ्यावे व कार्यक्रमात त्याचे सामुहिक गायन करावे.

· शिक्षण व अन्य क्षेत्रांतील मान्यवरांना सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. अशा मान्यवरांची प्राथमिक यादी करून कोणाशी कोण संपर्क करणार हे निश्चित झाले. आपणही आपल्या संपर्कातील व्यक्तींशी संपर्क करालच.

· आपल्या मागण्यांचे निवेदन तयार करून त्यावर उपस्थितांच्या व रस्त्यावरील नागरिकांच्या सह्या घ्याव्यात. या सह्यांची निवेदने व पत्रके घेऊन पालक-शिक्षक कार्यकर्ते प्रत्येक चौकात (दोन्ही बाजूंकडील एकूण 9) उभे राहतील. सेनापती बापट पुतळ्यापाशी मुख्य टेबल ठेवून उपस्थित मान्यवर तेथे आपले समर्थन जाहीर करतील व स्वाक्षरी करतील.

· शिक्षणमंत्र्यांना या कार्यक्रमाची सूचना देऊन त्यांना तेथे उपस्थित राहून आपल्या मुद्यांची उत्तरे देण्याचे आवाहन करावे. हेच पत्र जिल्हा पातळीवरील शिक्षणाधिकाऱ्यांनाही पाठवावे, व त्यांनाही या मुलां-मुलींना सामोरे येण्याचे आवाहन करावे.

· माध्यमांना पहिले पत्र (आवाहनपर) 21 ते 25 च्या दरम्यान व दुसरे पत्र (कार्यक्रमाबद्दल) 28 ते 31 तारखेच्या दरम्यान वृत्तपत्रांकडे जावे. याशिवाय 4 तारखेच्या स्थानिक कार्यक्रमांत हा कार्यक्रम यावा. या दरम्यान या विषयावरील अनेक पत्रे, लेख इ. वृत्तपत्रांकडे स्वतंत्रपणे अनेकांनी पाठवावीत.

· पोलिसांना सूचना देण्याची जबाबदारी सुनीती यांच्याकडे आहे. आवश्यक तर पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांना भेटावे. हे काम 28 तारखेच्या दरम्यान, एकूण संख्येचा अंदाज आल्यावर करावे.

पुढील बैठक दि.23 ऑगस्टला (सोमवारी) दुपारी 4 वाजता पालकर विद्यालयात (प्रतिज्ञा मंगल कार्यालयाच्या गल्लीत टोकाला, नवसह्याद्री परिसर) होईल. त्यावेळी सर्वांनी उपस्थित रहावे व आपण संपर्क केलेल्या सर्वांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन करावे.
---------------------------------------------------------------------